नई दिल्ली: देश में चीनी की कीमतों को स्थिर रखने और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। खाद्य मंत्रालय ने नवंबर 2026 के दूसरे पखवाड़े के लिए चीनी बिक्री का नया कोटा जारी कर दिया है।

13 लाख टन का आवंटन मंत्रालय ने 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक की अवधि के लिए घरेलू बाजार में 13 लाख मीट्रिक टन (LMT) चीनी बेचने की अनुमति दी है। यह कोटा बाजार में सप्लाई चेन को सुचारू बनाए रखने के मकसद से तय किया गया है।

नई मिलों को अतिरिक्त राहत सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि चीनी मिलें आवंटित कोटे के अलावा भी चीनी बेच सकेंगी। यह छूट उन मिलों को दी गई है जिन्होंने नवंबर में पेराई (crushing) शुरू की है। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर में पेराई शुरू करने वाली मिलों को भी अपने अक्टूबर के उत्पादन की अतिरिक्त बिक्री की अनुमति बरकरार रहेगी।

अक्टूबर के मुकाबले घटा आवंटन त्योहारी सीजन होने के कारण अक्टूबर 2026 में चीनी का मांग अधिक थी, जिसके चलते सरकार ने कुल 30 लाख टन का कोटा आवंटित किया था। दिवाली और अन्य त्योहारों के बाद अब नवंबर में कोटा कम किया गया है। नवंबर के पहले पखवाड़े में भी 13 लाख टन का ही कोटा तय किया गया था।

क्यों बदली गई कोटा व्यवस्था? अगस्त 2026 के बाद से चीनी की कीमतों में लगातार तेजी देखी गई थी। बाजार में कृत्रिम कमी पैदा न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मासिक कोटा व्यवस्था को बदलकर पखवाड़ा कोटा लागू किया है।

इसका क्या असर होगा? पखवाड़े के आधार पर कोटा तय करने से सरकार को बाजार की मांग और उपलब्धता की सटीक जानकारी मिलती है। इससे कीमतों में होने वाले अचानक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना आसान हो गया है। सरकार की कोशिश है कि हर हाल में देश के भीतर चीनी की निर्बाध उपलब्धता बनी रहे।

The Fortnightly Domestic Sugar Quota for the second fortnight of November 2026 is 13 LMT.
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— Department of Food & Public Distribution (@fooddeptgoi) November 13, 2026