डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी, पीएम मोदी बोले- किसानों पर नहीं डाला बोझ
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दिल्ली में आयोजित किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कृषि अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियों का खाका पेश किया। उन्होंने साफ किया कि वैश्विक संकट के बावजूद सरकार ने किसानों को महंगाई की मार से पूरी तरह महफूज रखा है।

डीजल की कीमतों पर बड़ी राहत मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर से उछलकर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। पीएम मोदी ने बताया कि अन्य देशों में डीजल की कीमतें 40 से 50% तक बढ़ गईं, लेकिन भारत में इसे सीमित रखा गया। सरकार ने हर महीने 14 हजार करोड़ रुपये का बोझ खुद उठाना मुनासिब समझा, ताकि किसानों पर डीजल की कीमतों का असर न पड़े और दाम केवल 7 रुपये ही बढ़ाए गए।

गरीबी रेखा से बाहर आए 50 करोड़ लोग विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने जोर दिया कि ग्रामीण इलाकों में गरीबी में आई यह गिरावट छोटे किसानों और खेतीहर मजदूरों के सशक्तिकरण का प्रमाण है।

आजादी के बाद पहली बार कृषि विकास दर 4% के पार पीएम मोदी ने दावा किया कि पिछले एक दशक में भारत की कृषि विकास दर 4 फीसदी से ऊपर रही है, जो आजादी के बाद का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। आज भारत दूध, दाल, जूट और चावल उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं, फल और मछली उत्पादन में दूसरे पायदान पर है।

आंकड़ों में आत्मनिर्भरता की कहानी

पशु स्वास्थ्य और नई तकनीक पर जोर सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को मुंहपका-खुरपका बीमारी के खिलाफ मुफ्त टीके लगाए गए हैं। साथ ही, खेती में इंजीनियरिंग और नई तकनीकों को शामिल किया जा रहा है ताकि लागत कम और मुनाफा अधिक हो सके।

प्राकृतिक खेती और राजनीतिक वार पीएम मोदी ने किसानों से रासायनिक खाद का मोह त्यागकर प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। साथ ही, विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, उनका अतीत लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति संकुचित रहा है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र सरकार द्वारा विकास रिपोर्टों को रोकने के अपने अनुभव को भी साझा किया।

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