यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस गठबंधन को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का नाम दिया गया है।

इस नई जुगलबंदी ने यूपी के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या यह दलित-मुस्लिम गठबंधन सपा के PDA और बीजेपी के NDA का खेल बिगाड़ पाएगा?

क्या है ओवैसी-चंद्रशेखर का प्लान?

लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि यह गठबंधन दलितों, मुसलमानों, युवाओं और किसानों के अधिकारों के लिए बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। उम्मीदवारों का चयन स्थानीय समीकरणों और इन वर्गों की आबादी को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

दलित-मुस्लिम वोट बैंक की ताकत

यूपी में आंकड़ों के लिहाज से यह गठबंधन प्रभावशाली दिख सकता है। राज्य में अनुसूचित जाति (SC) की आबादी करीब 20.7 फीसदी और मुस्लिम आबादी लगभग 19.3 फीसदी है। प्रदेश की 84 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जबकि करीब 120 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। हालांकि, इन दोनों समुदायों को एक मंच पर लाकर वोटों में तब्दील करना इस गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

सपा के PDA फॉर्मूले के लिए खतरा

समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पिछले काफी समय से PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद सपा का आत्मविश्वास बढ़ा है। लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर का साथ आना सीधे तौर पर सपा के मुस्लिम और दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है, जो 2027 के चुनाव में सपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा।

बीजेपी के लिए क्या हैं मायने?

बीजेपी अपने सहयोगी दलों (अपना दल, निषाद पार्टी, सुभासपा) के साथ गैर-यादव पिछड़े और गैर-जाटव दलित समुदायों पर केंद्रित रहती है। ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन विपक्षी वोटों को बांट सकता है, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि, बीजेपी के लिए भी यह जरूरी होगा कि वह इस नए मोड़ के बाद अपने सामाजिक समीकरणों का फिर से आकलन करे।

कांग्रेस की स्थिति और पिछली परफॉरमेंस

2024 में सपा के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस अब मुश्किल में है। उसने ओवैसी के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। अब कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह इंडिया गठबंधन में बने रहते हुए अल्पसंख्यक और अन्य सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पकड़ को कैसे बरकरार रखे।

अतीत का प्रदर्शन बनाम वर्तमान की चुनौती

2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM और आजाद समाज पार्टी दोनों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और वे एक भी सीट नहीं जीत सके थे। हालांकि, 2024 में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी ताकत जरूर दिखाई है।

अब सवाल यह है कि क्या 2027 में यह गठबंधन मात्र वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह जाएगा, या फिर राज्य में एक वास्तविक तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी जगह बना पाएगा?

#WATCH | Lucknow | Addressing the media along with Azad Samaj Party-Kanshiram President and MP, Chandrashekhar Azad, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, On behalf of our party, I would like to state that we are committed to making this Samajik Parivartan Morcha a success. It… pic.twitter.com/3ZQ5Jfswxf

— ANI (@ANI) November 12, 2026