इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला
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इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका के इस्तीफे ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के साथ-साथ भारत में भी हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस घटनाक्रम का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

क्या है सुप्रिया श्रीनेत का दावा? सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इंडोनेशियाई उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ने हाई स्कूल सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के चलते इस्तीफा दिया। हिंदुस्तान में अगर शर्म हो तो आधी मोदी कैबिनेट और सांसदों को इस्तीफा देना पड़ जाए - फेक डिग्री धारकों की जमात है यहां।

विवाद की जड़: फर्जी डिग्री का आरोप इंडोनेशिया के 39 वर्षीय उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिंग राका (जो पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं) के खिलाफ विवाद पिछले महीने शुरू हुआ था। उनके विदेश में पढ़ाई से जुड़े शैक्षणिक दस्तावेजों की पात्रता पर सवाल उठे थे, जिसके बाद इंडोनेशिया की संवैधानिक अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया।

महाभियोग का दबाव और इस्तीफा गिब्रान की मुश्किल तब और बढ़ गई जब 11 नवंबर को 8 राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए याचिका दायर की। संसद में एक विशेष समिति का गठन होना था, जो यह जांच करती कि क्या उन्होंने अयोग्य होने के बावजूद पद पर बने रहकर संविधान का उल्लंघन किया है। इस भारी दबाव के चलते उन्होंने 12 नवंबर को अपना इस्तीफा संसद के उच्च सदन (MPR) को सौंप दिया।

इस्तीफे के बाद की प्रक्रिया गिब्रान राकाबुमिंग राका ने अपना इस्तीफा सौंप तो दिया है, लेकिन इंडोनेशियाई संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, उच्च सदन को इस पर निर्णय लेने के लिए तीन दिन का समय मिलता है। औपचारिक मंजूरी के बाद ही यह पद रिक्त माना जाएगा, जिसके बाद नए उपराष्ट्रपति के चयन की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा कांग्रेस नेता के इस बयान ने देश में एक बार फिर नेताओं की शैक्षणिक योग्यता को लेकर बहस छेड़ दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे तौर पर मोदी सरकार के मंत्रियों और सांसदों पर निशाना साधकर यह संकेत दिया है कि वे आने वाले दिनों में इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। फिलहाल, भाजपा की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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