भैंस चराने वाले बयान पर मचा सियासी घमासान; अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरा
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सैफई में भैंस चराने वाले बयान ने सूबे की सियासत में उबाल ला दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे गोपालक समाज और भगवान श्रीकृष्ण का अपमान करार दिया है।

अखिलेश का तीखा पलटवार अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोपालकों को अपशब्द कहना सीधे तौर पर भगवान श्रीकृष्ण का अपमान है। सपा प्रमुख ने इसे अक्षम्य बताते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री का यह बयान उनकी बढ़ती हताशा को दर्शाता है।

नहीं हैं किसी के सगे सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर सनातन धर्म की मर्यादा को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये न भगवान शिव के सगे हैं, न भगवान राम के, न भगवान कृष्ण के और न ही देवी अहिल्याबाई जी के। अखिलेश ने वाराणसी में पाल समाज पर हुए लाठीचार्ज और राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा के अपमान का मुद्दा उठाते हुए योगी आदित्यनाथ के सनातनी वस्त्र पहनने पर भी सवाल उठाए।

संवैधानिक पद और भाषा की मर्यादा अखिलेश ने मुख्यमंत्री को नसीहत दी कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सार्वजनिक मर्यादा और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ का व्यवहार केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि पत्रकारों और अधिकारियों के प्रति भी अपमानजनक रहा है, जो उनकी निम्नस्तरीय भाषा को साबित करता है।

धीरेंद्र शास्त्री पर भी साधा निशाना अखिलेश ने इशारों-इशारों में धीरेंद्र शास्त्री का जिक्र करते हुए कहा कि बाहर से बुलाए गए लोग भगवान राम और कृष्ण का सार्वजनिक अपमान कर रहे हैं और समाज को बांटने वाली बातें करते हैं। अखिलेश ने इसे भाजपा का अनैतिक सहारा लेने का प्रयास बताया।

2027 की हार का डर? सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 2024 और 2026 की हार के बाद भाजपा पूरी तरह डरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में भाजपा की हार तय है और जैसे-जैसे हार का डर बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है।

95% पीडीए बनाम भाजपा अखिलेश ने आने वाले विधानसभा चुनाव को 5 प्रतिशत अहंकारियों और 95 प्रतिशत पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के बीच की लड़ाई बताया। उन्होंने दावा किया कि पीडीए का जनाधार अब 85 से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया है, जिसमें समाज का हर शोषित और पीड़ित व्यक्ति शामिल है।

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