तो क्या दिल्ली में 500 के पार गया AQI का आंकड़ा सही था? CPCB की सफाई के असली मायने
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दिवाली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण के आंकड़ों को लेकर उठा विवाद अब और गहरा गया है। एक तरफ सरकारी सिस्टम में AQI 400 के दायरे में दिखा, तो दूसरी तरफ निजी मॉनिटरिंग स्टेशनों ने इसे 1,000 से 3,000 के खतरनाक स्तर पर दर्ज किया। आंकड़ों के इस भारी अंतर ने आम जनता और विशेषज्ञों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है।

CPCB ने क्यों साधी चुप्पी?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अपनी सफाई में स्पष्ट किया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की अधिकतम सीमा 500 तय है। बोर्ड के अनुसार, 500 से ऊपर के स्तर को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। CPCB का तर्क है कि उनके मॉनिटरिंग सिस्टम की तकनीकी सीमा 0 से 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। यदि प्रदूषण इससे ऊपर जाता है, तो उसे आउट ऑफ रेंज मानकर गणना से बाहर कर दिया जाता है।

सिस्टम की खामियां या तकनीक की सीमा?

बोर्ड ने स्वीकार किया है कि दिवाली जैसे मौकों पर जब प्रदूषण अचानक बढ़ता है, तो सिस्टम की सीमा पार होने के कारण डेटा गायब हो जाता है। इसका असर 24 घंटे के औसत पर भी पड़ता है। CPCB ने साफ किया है कि आंकड़ों को गलत नहीं बताया गया है, बल्कि मौजूदा सिस्टम 500 से ऊपर की रीडिंग को AQI के फॉर्मूले में शामिल करने के लिए बना ही नहीं है। हालांकि, बोर्ड ने माना है कि अब इस पुरानी हो चुकी डेटा प्रोसेसिंग व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत है।

राजनीतिक गलियारों में गरमाया मुद्दा

प्रदूषण के आंकड़ों के साथ-साथ अब यह मुद्दा राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति के एजेंडे से वायु प्रदूषण का विषय हटाना सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाता है।

नीतिगत फैसले में देरी का आरोप

पवन खेड़ा ने यह भी दावा किया कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) की समीक्षा में जानबूझकर देरी की जा रही है। उनके अनुसार, 2020 में बनी विशेषज्ञ समिति ने दिसंबर 2025 में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन नवंबर 2026 तक उस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार के पास प्रदूषण से निपटने के लिए न तो कोई पारदर्शी सिस्टम है और न ही राजनीतिक इच्छाशक्ति।

क्या CPCB के इस स्पष्टीकरण से आंकड़ों का भ्रम दूर होगा, या फिर यह तकनीक की आड़ में बढ़ती प्रदूषण की गंभीरता को छिपाने की कोशिश है? यह सवाल फिलहाल अनुत्तरित है।

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