पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसकी वजह है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वदेश लौटने का एलान। अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत में रह रहीं हसीना ने अब नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए आवेदन किया है। हालांकि, बांग्लादेश सरकार ने उनके अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया है।

सत्ता से निर्वासन तक का सफर

अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए घातक विद्रोह के बाद शेख हसीना को अपना 20 साल लंबा कार्यकाल छोड़कर भारत आना पड़ा था। उनके शासनकाल पर अक्सर असहमति को कुचलने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं। सत्ता से हटने के बाद से उन पर हत्या और हिंसा के कई गंभीर आरोप लगे हैं।

मौत की सजा और कानूनी पेंच

बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें 2024 के प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में कथित भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, उस हिंसा में करीब 1,400 लोगों की जान गई थी। मौजूदा बांग्लादेशी सरकार का मानना है कि हसीना को किसी भी हाल में पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने तल्ख लहजे में कहा, क्या हम किसी आतंकवादी को पासपोर्ट देते हैं?

क्यों लौटना चाहती हैं हसीना?

दिसंबर में स्वदेश लौटने की योजना बना रहीं 78 वर्षीय हसीना ने कहा है कि अगर मौत आनी ही है, तो वह अपनी मातृभूमि पर आए। अपनी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका वापस लौटना जरूरी है। पार्टी का कहना है कि वे बिना दस्तावेजों के भी लौटने के लिए तैयार हैं, हालांकि उन्होंने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है।

क्या हैं बांग्लादेश के लिए जोखिम?

शेख हसीना की वापसी का विचार ही बांग्लादेश में तनाव बढ़ाने के लिए काफी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उनकी मौजूदगी समर्थकों को एकजुट कर सकती है, जो मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही, मौत की सजा पाए पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना या उन पर मुकदमा चलाना देश में नए सिरे से अशांति और प्रदर्शनों को जन्म दे सकता है।

न्याय या राजनीतिक प्रतिशोध?

अवामी लीग ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि हसीना जुलाई-अगस्त 2024 की हिंसा की निष्पक्ष जांच चाहती हैं। पार्टी का आरोप है कि मौजूदा सरकार चुनिंदा न्याय कर रही है। वहीं, दूसरी ओर बांग्लादेश सरकार भारत से प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या भारत सरकार अपनी प्रत्यर्पण संधि और नई सरकार के साथ संबंधों के बीच संतुलन बना पाती है या हसीना की वापसी किसी बड़े राजनीतिक धमाके की शुरुआत होगी।

In a significant step towards her return to Bangladesh, Bangladesh Awami League President Sheikh Hasina has formally requested the issuance of a new Bangladeshi passport and National Identity Card (NID), following reports that the interim administration revoked her existing… pic.twitter.com/56HU8Ha8zg

— Bangladesh Awami League (@albd1971) November 9, 2026