कोल्हापुर: महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित गोकुल दूध संघ का चुनाव परिणाम आने के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान अब और गहरा गया है। कांग्रेस समर्थित पैनल की जीत के बाद राज्य सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेश ने विपक्ष को हमलावर कर दिया है। इसी कड़ी में अभिजीत दिपके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सीधा निशाना साधते हुए इसे जनादेश की चोरी बताया है।

चुनाव में जनादेश बनाम सरकारी अध्यादेश गोकुल दूध संघ के हालिया चुनाव में सतेज पाटिल समर्थित पैनल ने 25 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया था, जबकि महायुति को 12 सीटें मिलीं। नतीजों के तुरंत बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया। इसके तहत बोर्ड में पांच मनोनीत सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जिनमें से चार को मतदान का अधिकार भी होगा।

क्या है विपक्ष का आरोप? विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव हारने के बाद बैकडोर एंट्री से संघ पर कब्जा करना चाहती है। अभिजीत दिपके ने इसे होस्टाइल टेकओवर करार देते हुए सोशल मीडिया पर तीखा सवाल किया। उन्होंने सीधे फडणवीस को संबोधित करते हुए पूछा, यदि एक दूध संघ के चुनाव में जनता का कौल (जनादेश) चुराने की कोशिश हो रही है, तो बताएं कि असली असंवैधानिक और अराजकतावादी कौन है?

राज्य चुनावों पर गंभीर सवाल दिपके ने इस विवाद को बड़े फलक पर ले जाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र किया। उन्होंने कटाक्ष किया कि यदि एक सहकारी संस्था के चुनाव में ऐसी हेरफेर की कोशिश हो सकती है, तो राज्यस्तरीय विधानसभा चुनावों में किस हद तक धांधली हो रही होगी? दिपके का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

सरकार का तर्क: व्यवस्था में सुधार विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना पक्ष रखा है। सरकार का तर्क है कि यह अध्यादेश केवल बोर्ड की कार्यप्रणाली में कोरम (गणपूर्ति) की समस्या को हल करने और कामकाज में आ रहे गतिरोध को दूर करने के लिए लाया गया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य दूध उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है, न कि किसी पर जबरन नियंत्रण करना।

बढ़ता जा रहा है कानूनी टकराव गोकुल दूध संघ का यह मुद्दा अब केवल सहकारिता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राज्य की राजनीति में सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर एक बड़ी बहस बन गया है। मामला फिलहाल कानूनी पेचीदगियों में उलझा हुआ है और अदालत में इस पर कार्यवाही जारी है। देखना यह होगा कि क्या यह अध्यादेश टिक पाएगा या जनता के जनादेश की जीत होगी।

खरे असंवैधानिक आणि अराजकवादी कोण, @Dev_Fadnavis?

एका दूध संघाच्या निवडणुकीतही जनतेचा कौल चोरण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर विचार करा, राज्यस्तरीय निवडणुकांमध्ये ज्ञानेश कुमार यांच्या मदतीने काय काय सुरू असेल? pic.twitter.com/hwgWBSDSGZ

— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 9, 2026