कर्नाटक में ई20 ईंधन पर घमासान: सरकार ने तेल कंपनियों की रिपोर्ट को नकारा
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कर्नाटक सरकार और तेल विपणन कंपनियों (OMC) के बीच ई20 (E20) पेट्रोल की गुणवत्ता और टेस्टिंग को लेकर टकराव गहरा गया है। राज्य सरकार ने इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के संयुक्त बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि उनकी जांच के नतीजे पूरी तरह सटीक हैं।

इथेनॉल की मिलावट पर सवाल जारी रहेंगे

राज्य के मंत्री रिजवान अरशद ने तेल कंपनियों के दावों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने वाले लोगों को बदनाम करने का इकोसिस्टम सक्रिय हो गया है। अरशद ने स्पष्ट किया कि मध्यम और कामकाजी वर्ग पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़े सवाल पूछना बंद नहीं करेगी।

गाड़ियों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता

मंत्री ने सबसे बड़ा सवाल यह उठाया है कि क्या आम जनता के पास मौजूद दोपहिया वाहन और पुरानी गाड़ियां वास्तव में E20 या E30 ईंधन के लिए सक्षम हैं? उन्होंने BMW कंपनी के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उनकी गाड़ियां E30 ईंधन के लिए नहीं बनी हैं। मंत्री का आरोप है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट के जरिए उपभोक्ताओं को बेवजह जोखिम में डाला जा रहा है।

टेस्टिंग प्रक्रिया का बचाव

तेल कंपनियों द्वारा टेस्टिंग के तरीकों पर उठाए गए सवालों को भी रिजवान अरशद ने खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक सरकार ने देश के तय मानकों और दिशानिर्देशों का ही पालन किया है। इस प्रक्रिया में 6 इथेनॉल ब्लेंडिंग फैसिलिटीज को शामिल किया गया था, और सरकार अपनी जांच रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम है।

बीजेपी का पलटवार

दूसरी ओर, कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावादी नारायणस्वामी ने मामले को अलग मोड़ दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर यह विवाद इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? उन्होंने राज्य सरकार से उन टेस्टिंग केंद्रों और उपकरणों का ब्योरा मांगा है जिनका इस्तेमाल जांच में हुआ था।

नारायणस्वामी ने पुराने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि समस्या इथेनॉल में नहीं, बल्कि फ्यूल सिस्टम में होने वाली मिलावट और प्रबंधन की कमियों में है। उन्होंने पेट्रोल-डीजल में केरोसिन मिलाए जाने के मामलों का जिक्र करते हुए राज्य के फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम पर ही सवाल उठाए।

यह विवाद अब टेस्टिंग मानकों से निकलकर पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है, जिससे आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं में ईंधन की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ना तय है।

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