गोकुल दूध संघ विवाद: अध्यादेश के खिलाफ कोल्हापुर में उमड़ा जनसैलाब, सरकार को दी चेतावनी
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महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल दूध संघ को लेकर शुरू हुआ सियासी संग्राम अब उग्र रूप ले चुका है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नए अध्यादेश के विरोध में सोमवार को हजारों किसान, दूध उत्पादक और विपक्षी नेता सड़कों पर उतर आए। दसरा चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाले गए इस संघर्ष मोर्चे ने सरकार की नीतियों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है।

अध्यादेश पर विवाद क्यों? विवाद की मुख्य जड़ सरकार द्वारा लाया गया वह अध्यादेश है, जिसके तहत 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार पांच मनोनीत निदेशक नियुक्त कर सकती है। इनमें से चार निदेशकों को मतदान का अधिकार भी दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस कदम से गोकुल में चुने हुए संचालक मंडल के जनादेश को पलटना चाहती है ताकि महायुति को बहुमत मिल सके।

सत्ता का गणित और चुनावी नतीजे गोकुल के 25 सदस्यीय संचालक मंडल चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल समर्थित राजर्षि शाहू आघाड़ी ने 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि महायुति को 12 सीटें मिली थीं। अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले अध्यादेश लाकर चार अतिरिक्त वोट जोड़ना, विपक्ष को राजनीतिक साजिश लग रहा है।

सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन मोर्चे में शामिल प्रदर्शनकारी अपने साथ दुधारू पशुओं को लेकर पहुंचे। हाथों में काले झंडे और सरकार विरोधी बैनर लिए लोगों ने जमकर नारेबाजी की। एक पोस्टर पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए सरकार से सवाल किया गया कि जनादेश के साथ खिलवाड़ करना कहां तक उचित है? इस दौरान सांसद शाहू छत्रपति, सतेज पाटिल और पूर्व सांसद राजू शेट्टी जैसे कई बड़े नेता मौजूद रहे।

नेताओं का कड़ा रुख कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल ने इस लड़ाई को किसानों के स्वाभिमान की लड़ाई बताया। वहीं, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी ने कहा कि मनोनीत सदस्यों का काम केवल सलाह देना है, न कि मतदान के जरिए सत्ता का समीकरण बदलना। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के जयंत पाटिल ने इसे सहकारी संस्थाओं के लोकतंत्र की हत्या करार दिया है।

अब आगे क्या? फिलहाल यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, जहाँ राजर्षि शाहू आघाड़ी ने अध्यादेश को चुनौती दी है। 10 नवंबर को प्रस्तावित अध्यक्ष चुनाव और अदालत के रुख पर पूरे महाराष्ट्र की नजरें टिकी हैं। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार अध्यादेश वापस नहीं लेती और सहकारी संस्था की स्वायत्तता बरकरार नहीं रहती, उनका संघर्ष जारी रहेगा।

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