COP31: तुर्किए में जलवायु महाकुंभ का आगाज, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या है पावर शेयरिंग का फार्मूला?
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संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु सम्मेलन (COP31) तुर्किए के अंताल्या शहर में शुरू हो गया है। 9 से 20 नवंबर 2026 तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के लगभग 200 देशों के नेता, वैज्ञानिक और नीति निर्माता जुट रहे हैं। इसका मुख्य लक्ष्य घटते उत्सर्जन और बढ़ते जलवायु संकट के बीच एक ठोस वैश्विक रणनीति तैयार करना है।

COP क्या है और क्यों जरूरी है?

कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP) संयुक्त राष्ट्र की वह वार्षिक बैठक है, जहां देश जलवायु परिवर्तन पर अपनी प्रगति और भविष्य के लक्ष्यों पर मंथन करते हैं। 2015 के ऐतिहासिक पेरिस समझौते का जन्म भी इसी मंच से हुआ था। इन बैठकों का उद्देश्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और जलवायु जोखिमों से जूझ रहे गरीब देशों को आर्थिक मदद व तकनीक मुहैया कराना है।

मेजबानी पर क्यों फंसा था पेंच?

COP31 की मेजबानी को लेकर तुर्किए और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंबे समय तक खींचतान चली। दोनों देश एक ही भौगोलिक क्षेत्रीय समूह के सदस्य हैं, जिसके कारण चयन प्रक्रिया जटिल हो गई थी। आखिरकार, बातचीत के जरिए एक अनोखा समझौता हुआ: तुर्किए सम्मेलन की औपचारिक मेजबानी और अध्यक्षता करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया प्रेसिडेंट ऑफ नेगोशिएशंस के रूप में वार्ताओं का नेतृत्व संभालेगा।

ऑस्ट्रेलिया की पैसिफिक रणनीति

ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि यह सम्मेलन पैसिफिक COP बने, ताकि प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों की समस्याओं को वैश्विक मंच पर उतारा जा सके। ये देश समुद्र का स्तर बढ़ने और विनाशकारी तूफानों से सीधे प्रभावित हैं। समझौते के तहत, सम्मेलन से पहले की एक महत्वपूर्ण बैठक (Pre-COP) किसी प्रशांत द्वीपीय देश में आयोजित की जाएगी, जिससे स्थानीय समुदायों की आवाज सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगी।

तुर्किए के लिए क्यों अहम है यह मौका?

तुर्किए मेजबानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्लाइमेट डिप्लोमेसी मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रहा है। एक उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर तुर्किए विकसित और विकासशील देशों के बीच सेतु बनना चाहता है। अंताल्या में चर्चा का मुख्य केंद्र स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु अनुकूल शहरी विकास, खाद्य सुरक्षा और समुद्री पारिस्थितिकी जैसे मुद्दे होंगे।

क्या हैं मुख्य चुनौतियां?

सम्मेलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती वादों को हकीकत में बदलने की है। विकासशील देशों का आरोप है कि विकसित राष्ट्र पर्याप्त वित्तीय मदद नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा, जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने की गति और जलवायु कार्रवाई के खर्च को लेकर देशों के बीच आपसी मतभेद अब भी बरकरार हैं।

उम्मीदें और भविष्य

COP31 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए नए ठोस लक्ष्यों पर जोर दिया जाएगा। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय समझौतों का असली इम्तिहान तब होगा जब ये फैसले सदस्य देशों की राष्ट्रीय नीतियों में शामिल होंगे। क्या यह सम्मेलन जलवायु संकट से निपटने में एक नई दिशा दे पाएगा, यह आने वाले 11 दिनों की वार्ता और समझौतों पर निर्भर करेगा।

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