उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेसहारा गोवंश के संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से अब प्रदेश के किसान और पशुपालक गायों को गोद लेकर सरकार से हर महीने आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कैसे मिलेंगे 6,000 रुपये महीने?

सरकार ने इस योजना के तहत प्रति गाय 1,500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि तय की है। एक किसान अधिकतम 4 गायों को गोद ले सकता है। इस प्रकार, यदि कोई पशुपालक 4 गायों की जिम्मेदारी लेता है, तो उसे सरकार की ओर से हर महीने 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। यह राशि गाय के चारे और रखरखाव का खर्च उठाने में मदद करेगी।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य सड़कों और खेतों में घूमने वाले निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय देना है। इससे जहां एक ओर फसलों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के लिए आय का एक अतिरिक्त जरिया भी तैयार होगा।

आवेदन की सरल प्रक्रिया (Offline)

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी ऑनलाइन पोर्टल की जटिलता नहीं है, आप इन स्टेप्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं:

1. संपर्क करें: अपने नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय, खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर जाएं।
2. फॉर्म प्राप्त करें: वहां से योजना का आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त करें।
3. दस्तावेज संलग्न करें: फॉर्म में अपनी जानकारी और बैंक विवरण भरें। इसके साथ पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और एक नोटरी हलफनामा लगाएं।
4. जमा करें: भरा हुआ फॉर्म संबंधित अधिकारी के पास जमा कर रसीद जरूर लें।
5. सत्यापन: विभाग आपकी पात्रता और पशु रखने की जगह की जांच करेगा, जिसके बाद आपको गौशाला से गाय सौंप दी जाएगी।

क्या-क्या दस्तावेज हैं जरूरी?

• आधार कार्ड या पहचान पत्र।
• उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
• बैंक पासबुक की स्पष्ट फोटोकॉपी (DBT के लिए)।
• जमीन से जुड़े कागजात (पशु रखने के स्थान की पुष्टि के लिए)।
• एक नोटरी हलफनामा (यह वादा करते हुए कि जानवर को आवारा नहीं छोड़ेंगे और न ही बेचेंगे)।
• पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।

पारदर्शिता और ट्रैकिंग

योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए गोद दी जाने वाली प्रत्येक गाय के कान में एक यूनिक टैग लगाया जाएगा। इससे जानवर की ट्रैकिंग आसान होगी। सहायता राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी। साथ ही, पशु चिकित्सा अधिकारी समय-समय पर गायों के स्वास्थ्य और उनकी देखरेख की स्थिति का भौतिक सत्यापन भी करेंगे।

जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

इस योजना के कई फायदे हैं। गायों के आने से किसानों को गोबर और गोमूत्र उपलब्ध होगा, जिससे वे रासायनिक खाद पर निर्भरता कम कर जैविक खेती को अपना सकेंगे। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और किसानों की खेती पर आने वाली लागत में भी कमी आएगी।

VIDEO | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath highlighted the state government s participation scheme for the care of stray cattle, under which farmers receive Rs 1,500 per cow per month for up to four cows, offering an additional income of up to Rs 6,000 monthly. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)

— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026