मेकेदातू विवाद: सीएम विजय का पीएम मोदी को पत्र, कहा- सहमति के बिना न मिले प्रोजेक्ट को मंजूरी
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शनिवार (7 नवंबर, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मेकेदातू बांध परियोजना पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा परियोजना स्थल के किए गए निरीक्षण पर गंभीर चिंता जाहिर की है।

किसानों में बढ़ती चिंताएं मुख्यमंत्री विजय ने पत्र में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे साइट इंस्पेक्शन से कावेरी डेल्टा के किसानों में भारी बेचैनी है। उन्होंने कहा कि पहले से ही जल संकट से जूझ रहे 2026-27 के दौर में, कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी न देना किसानों के लिए दोहरी मार साबित हो रहा है।

अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है सीएम ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि जब तक कावेरी बेसिन के सभी राज्यों की आपसी सहमति नहीं बन जाती, केंद्र सरकार इस परियोजना को कोई भी प्रशासनिक या वैधानिक मंजूरी न दे। उन्होंने जोर देकर कहा कि निचले तटवर्ती राज्यों के अधिकारों, विशेषकर मासिक जल आपूर्ति के निर्धारित नियमों का संरक्षण करना अनिवार्य है।

67.16 TMC क्षमता पर सवाल प्रस्तावित मेकेदातू जलाशय की क्षमता 67.16 टीएमसी बताई गई है, जो अंतरराज्यीय सीमा के काफी करीब है। सीएम विजय के अनुसार, यदि यह बांध बनता है, तो यह न केवल तमिलनाडु के हिस्से के पानी को रोकेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए जल बंटवारे को भी बुरी तरह प्रभावित करेगा।

कर्नाटक की सक्रियता पर जताई नाराजगी मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी संज्ञान लिया कि कर्नाटक सरकार इस परियोजना की डीपीआर (DPR) को मंजूरी दिलाने के लिए लगातार केंद्रीय जलशक्ति और पर्यावरण मंत्रालयों से संपर्क बनाए हुए है। सीएम विजय ने आरोप लगाया कि राज्य की अनदेखी करके की जा रही यह कवायद संघीय ढांचे और पड़ोसी राज्यों के हितों के खिलाफ है।

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