E20 पेट्रोल में 31% तक इथेनॉल की मिलावट: कर्नाटक की लैब जांच में बड़ा खुलासा, गाड़ियों के माइलेज पर सीधा असर
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कर्नाटक सरकार की एक हालिया लैब जांच ने देश भर में पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने दावा किया है कि राज्य में बेचे जा रहे E20 पेट्रोल में तय सीमा से कहीं अधिक इथेनॉल मिलाया जा रहा है।

जांच में क्या निकला? सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों से पेट्रोल के कुल 63 सैंपल एकत्र किए थे। निजी लैब में हुई जांच के दौरान चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक, E20 (जिसमें केवल 20% इथेनॉल होना चाहिए) के नाम पर 27% से लेकर 31.2% तक इथेनॉल पाया गया।

5 में से 4 पेट्रोल पंप फेल इस सर्वे में एक और चिंताजनक बात सामने आई है कि राज्य के हर 5 में से 4 पेट्रोल पंप मानकों पर खरे नहीं उतरे। जांचे गए नमूनों में से अधिकांश में इथेनॉल की मात्रा वैधानिक सीमा (20%) से कहीं अधिक पाई गई। तेल कंपनियों से स्पष्ट रिपोर्ट मांगने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।

इंजन को नुकसान और घटता माइलेज विशेषज्ञों के अनुसार, इथेनॉल की अधिक मात्रा से गाड़ियों का माइलेज 30 से 40 प्रतिशत तक गिर रहा है। जो कार पहले 15 का माइलेज देती थी, वह अब 10-11 पर सिमट गई है। मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि इंजन E10 या E20 के लिए बना है और उसमें 31% तक इथेनॉल डाला जा रहा है, तो इंजन पर तीन गुना अधिक लोड पड़ रहा है, जिससे गाड़ियों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है।

हो सकता है 62,000 करोड़ का नुकसान सरकार का आकलन है कि मिलावटी पेट्रोल के कारण उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 62,000 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हो रहा है। इसे मंत्री रिजवान अरशद ने उपभोक्ताओं के साथ 420 (धोखाधड़ी) करार दिया है।

केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग मंत्री ने केंद्र सरकार से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि केंद्र को एक स्पॉइलेज फंड (Spoilage Fund) का गठन करना चाहिए। इस फंड के जरिए उन वाहन मालिकों को मुआवजा या रिफंड दिया जाना चाहिए, जो तय सीमा से अधिक इथेनॉल युक्त पेट्रोल इस्तेमाल करने के कारण आर्थिक और तकनीकी नुकसान झेल रहे हैं।

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