आधार नहीं अब वोटर कार्ड से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ: राहुल गांधी ने इसे बताया गहरी साजिश
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ आधार की जगह वोटर कार्ड (EPIC) के जरिए दिया जाएगा।

राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र को हाईजैक करने की एक गहरी साजिश करार दिया है।

नाम कटा, तो वोट गया और हक भी गया

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दावा किया कि सरकार पहले वोटर लिस्ट से करोड़ों लोगों के नाम काट रही है, और अब उन्हें सरकारी योजनाओं से भी बाहर करने की तैयारी है।

उन्होंने लिखा, जिसका नाम कटा, उसका वोट कटा और जिसका वोट कटा, उसका हक गया। आप एक हाईजैक्ड लोकतंत्र के अदृश्य नागरिक बन जाएंगे, जहां जनता सरकार नहीं चुनेगी, बल्कि सरकार अपनी जनता चुनेगी।

चुनाव चोरी का स्थायी बंदोबस्त?

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट अब निष्पक्ष चुनाव आयोग के बजाय सरकार के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उन लोगों के नाम चुन-चुन कर काटे जा रहे हैं जो भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं।

राहुल ने सवाल उठाया कि क्या कल राशन, पेंशन, मनरेगा और छात्रवृत्ति जैसे हक भी इसी लिस्ट के आधार पर तय होंगे? उन्होंने इसे चुनाव जीतने की राजनीति नहीं, बल्कि चुनाव चोरी का इंतजाम बताया।

क्या है मंत्री ललन सिंह का बयान?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पंचायती राज से जुड़े एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ अब आधार के बजाय वोटर कार्ड के EPIC नंबर से मिलेगा। उन्होंने संकेत दिया था कि आधार आधारित सिस्टम को धीरे-धीरे खत्म किया जा सकता है।

विपक्ष का कड़ा रुख

राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस कदम का पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, वोट देना आपका अधिकार है, कोई शर्त नहीं। किसी गरीब की पेंशन उसके वोटर कार्ड की गुलाम नहीं हो सकती।

फिलहाल सरकार या मंत्री ललन सिंह की ओर से राहुल गांधी के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बहरहाल, विपक्ष के इस रुख से आने वाले दिनों में संसद और सड़कों पर राजनीतिक खींचतान तेज होने के आसार हैं।

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