एलटीसीजी टैक्स में राहत के संकेत, निवेशकों की चिंता पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान
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केंद्रीय बजट से पहले शेयर बाजार और विदेशी निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत मिला है। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में राहत मिलने की संभावनाओं पर बड़ा हिंट दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार निवेशकों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।

निवेशकों की चिंता जायज, बजट में होगी समीक्षा वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की हालिया बिकवाली और वैश्विक परिस्थितियों के कारण बाजार में बेचैनी है। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर आ रही मांगों और सेबी के सुझावों पर बजट से पूर्व गंभीरता से विचार करेगी। सीतारमण ने माना कि अब परिस्थितियां पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हैं, इसलिए निवेशकों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत आर्थिक मोर्चे पर वित्त मंत्री ने पूरी तरह आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक संकेतकों में कोई कमजोरी नहीं है। रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन, मजबूत बैंकिंग प्रणाली और गरीबी में आई कमी इसके प्रमाण हैं। उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वे देश के आर्थिक आउटलुक को लेकर अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें।

बजट का रोडमैप: विकास और अनुशासन पर जोर सीतारमण ने आगामी बजट के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। सरकार का जोर बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और पूंजीगत व्यय (Capex) पर बना रहेगा ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही, वित्तीय अनुशासन (Fiscal Prudence) सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

युवाओं के लिए एआई और बैंकिंग में सुधार सरकार के भविष्य के लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हर जिले में एआई (AI) प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा, बैंकिंग प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 2047 तक सभी के लिए बीमा और आसान ऋण उपलब्धता सरकार के एजेंडे में शामिल है।

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