वर्दी के खिलाफ वर्दी का मोर्चा: दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर क्यों मचा हड़कंप?
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देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार (02 नवंबर) को पुलिस महकमे के भीतर का गहरा असंतोष खुलकर सड़कों पर आ गया। पुलिस मुख्यालय (PHQ) के बाहर खुद दिल्ली पुलिस के जवान अपने ही विभाग के फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। हैरान करने वाली बात यह रही कि इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भी मौके पर दिल्ली पुलिस के ही अन्य जवानों को तैनात किया गया था।

विवाद की जड़: शाहदरा थाने की घटना और ट्रांसफर इस गहमागहमी की शुरुआत 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसक झड़प से हुई थी, जिसमें वकील ललित बंसल घायल हो गए थे। इसके बाद वकीलों की हड़ताल के दबाव में आकर विभाग ने गांधी नगर के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार का तबादला कर दिया। इस कार्रवाई से निचले स्तर के पुलिसकर्मियों में भारी नाराजगी फैल गई।

अगर खुद अन्याय सहेंगे, तो न्याय क्या करेंगे? तबादले से नाराज एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने 31 अक्टूबर को वीडियो संदेश जारी कर सहयोगियों को मुख्यालय बुलाया था। सोमवार को अपने साथियों के साथ प्रदर्शन करते हुए एसीपी वशिष्ठ ने दो टूक कहा, यदि हम खुद अन्याय सहते रहेंगे, तो जनता को न्याय कैसे दिला पाएंगे? इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए।

डीसीपी की अपील के बाद नरम पड़े तेवर मुख्यालय के बाहर बढ़ती भीड़ और नारेबाजी को देखते हुए डीसीपी (नई दिल्ली) सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए प्रदर्शनकारी जवानों से सड़क पर हंगामा न करने और मुख्यालय के अंदर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। आला अधिकारी की समझाइश और वार्ता के आश्वासन के बाद पुलिसकर्मी बातचीत के लिए राजी हुए, जिससे स्थिति कुछ हद तक काबू में आई।

बीएनएस की धारा 163 पर तंज इस घटनाक्रम पर आइसा (AISA) प्रमुख नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस की व्यवस्था पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूछा कि क्या अब पुलिस अपने ही जवानों पर बीएनएस (BNS) की धारा 163 लगाकर एफआईआर दर्ज करेगी? उन्होंने कहा, यह दिल्ली पुलिस की चरमराती व्यवस्था के साफ लक्षण हैं।

फिलहाल, इस घटना ने दिल्ली पुलिस के अनुशासन और आंतरिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि विभाग इस मामले को कैसे सुलझाता है।

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