उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर लौटने वाले युवाओं को अब प्रदेश सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी।

बिना परीक्षा सीधी भर्ती का लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि पूर्व अग्निवीरों को राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए किसी लिखित परीक्षा से नहीं गुजरना होगा। सरकार उन्हें उनकी सैन्य योग्यता के आधार पर सीधे नियुक्त करेगी।

मिलेगा 20 प्रतिशत का आरक्षण

सरकार ने तय किया है कि पुलिस, पीएसी (PAC), होमगार्ड, वन विभाग और कारागार विभाग जैसी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। इस फैसले से सैन्य अनुभव रखने वाले युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।

सैन्य अनुभव को मिला सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि चार साल तक देश की सेवा करने वाले युवाओं में अनुशासन और सुरक्षा का व्यावहारिक ज्ञान होता है। इस अनुभव का उपयोग राज्य की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में किया जाएगा। यह कदम न केवल युवाओं को सम्मान देगा, बल्कि सरकारी कामकाज में उनकी दक्षता का लाभ भी मिलेगा।

छह महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरियां

अग्निवीरों के आरक्षण के साथ ही सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी दी है। अगले छह महीनों के भीतर राज्य सरकार एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने जा रही है।

इस भर्ती अभियान में पुलिस विभाग (सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल), होमगार्ड और शिक्षा विभाग के पदों के साथ-साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से रिक्तियां भरी जाएंगी। सरकार ने इसकी विस्तृत कार्ययोजना पहले ही तैयार कर ली है।

अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 20 फीसदी आरक्षण देने जा रहे हैं... pic.twitter.com/eQaTZbmYtL

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 2, 2026