दिवाली पर राहत: सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रीन पटाखों को मंजूरी, जानें क्या हैं नियम और शर्तें
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के मौके पर कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने अपने पुराने आदेशों का हवाला देते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने और त्योहार की परंपरा को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।

पटाखे फोड़ने का समय तय अदालत के निर्देशानुसार, 7 और 8 नवंबर 2026 को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी। लोग सुबह 6 से 7 बजे के बीच और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। 9 नवंबर से पटाखों पर दोबारा पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

कहां पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध? अदालत ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ओल्ड एज होम और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूर्ण रोक रहेगी। इन क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों को नो-क्रैकर जोन घोषित किया गया है, जिन्हें स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा।

क्या हैं ग्रीन पटाखे ? यह छूट केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों के लिए है। इन्हें इस तरह तैयार किया गया है कि ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में काफी कम हानिकारक गैसें और धुआं उत्सर्जित करते हैं। सामान्य पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी जारी रहेगी।

अदालत ने क्यों नहीं लगाया पूर्ण प्रतिबंध? जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से हवा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं दिखा, बल्कि अवैध बिक्री और नियमों के उल्लंघन के मामले बढ़े। अदालत ने माना कि मौजूदा समय में उनके पास पर्याप्त डेटा नहीं है जो यह साबित करे कि पूर्ण प्रतिबंध ही एकमात्र समाधान है।

अधिकारी होंगे जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि समस्या केवल कानून की नहीं, बल्कि उसके कार्यान्वयन (Implementation) की है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे केवल त्योहार के दौरान ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी लगातार निगरानी रखें। साथ ही, सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

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