त्योहारी सीजन में आसमान छूते हवाई किराए से परेशान यात्रियों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बढ़ती कीमतों और यात्रियों की लगातार शिकायतों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।

विशेष परिस्थितियों में सरकार करेगी हस्तक्षेप नए नियमों के तहत, सरकार को विशेष परिस्थितियों में एयरलाइन टिकटों की कीमतों में दखल देने का अधिकार मिल गया है। यदि सरकार को लगता है कि जनहित में हस्तक्षेप जरूरी है, तो वह एयरलाइनों को किराए के संबंध में लिखित निर्देश जारी कर सकती है। हालांकि, ये निर्देश परिस्थितियों के अनुसार और सीमित समय के लिए ही लागू होंगे।

किराए में पारदर्शिता होगी अनिवार्य अब एयरलाइनों के लिए बुकिंग के दौरान पारदर्शिता बरतना अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत एयरलाइनों को टिकट पर कुल भुगतान राशि को स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। साथ ही, बेस फेयर (मूल किराया), टैक्स, फीस, कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड की शर्तों का अलग-अलग विवरण देना होगा। डीजीसीए इन किराए की लगातार निगरानी करेगा ताकि आम यात्री को गुमराह न किया जा सके।

एयरपोर्ट शुल्कों पर स्पष्टता नए नियमों में पीएसएफ (पैसेंजर सर्विस फीस) और यूडीएफ (यूजर डेवलपमेंट फीस) को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। प्रमुख हवाई अड्डों पर इन शुल्कों का निर्धारण अब एरा (AERA) करेगा। साथ ही, यात्रियों से वसूली जाने वाली पीएसएफ का उपयोग केवल एयरपोर्ट की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए ही किया जाएगा।

नियम तोड़े तो लगेगा भारी जुर्माना नियमों का पालन न करने वाली एयरलाइनों पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा है। इसके अलावा, बिना अनुमति हवाई क्षेत्र में फोटोग्राफी करने पर 1 लाख रुपये और उड़ते विमान के भीतर फोटोग्राफी पर 2 लाख रुपये की प्रशमन राशि (कंपाउंडिंग फीस) निर्धारित की गई है।

सुरक्षा और संचालन पर जोर नए नियमों का दायरा केवल किराए तक सीमित नहीं है। इसमें एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) की ड्यूटी के घंटे, पायलट्स की मेडिकल फिटनेस और विमान संचालन के कड़े मानक तय किए गए हैं। एटीसी की थकान और ड्यूटी शेड्यूल की जिम्मेदारी अब संबंधित सेवा प्रदाता की होगी।

पृष्ठभूमि: क्या बदला है? भारत में 1994 से एयरलाइन किराए को सरकारी नियंत्रण से मुक्त (डीरेगुलेट) रखा गया था, जिससे कंपनियां मांग के अनुसार कीमतें तय करती थीं। हालांकि, अब बिगड़ते अंतरराष्ट्रीय हालात और त्योहारों के दौरान कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने भारतीय वायुयान नियम, 1937 की जगह नए और आधुनिक नियमों को लागू किया है, ताकि बाजार में मनमानी और प्रिडेटरी प्राइसिंग पर लगाम लगाई जा सके।

✈️ हवाई टिकट को नियंत्रित रखने के दावे हवा हवाई निकले, सरकार का नया नियम बस #AirFare मॉनिटरिंग और सलाह की बात कह रहा है... देखिए सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद के साथ • टिकट के बेस किराए पर कोई नई पाबंदी नहीं, लेकिन एयरपोर्ट की PSF और UDF फीस के नियम स्पष्ट हवाई यात्रियों के लिए नए नियम! 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे भारतीय वायुयान नियम, 2026 • ATC की ड्यूटी की अधिकतम सीमा और न्यूनतम आराम के नियम तय होंगे • ATC की थकान और ड्यूटी शेड्यूल की जिम्मेदारी संबंधित सेवा प्रदाता की होगी • #Airline ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए भारतीय स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण जरूरी • नियम तोड़े तो ₹1 करोड़ तक जुर्माना! • बिना अनुमति हवाई क्षेत्र में फोटोग्राफी पर ₹1 लाख और उड़ते विमान से फोटो लेने पर ₹2 लाख की प्रशमन राशि • यात्रियों से वसूली जाने वाली PSF का इस्तेमाल एयरपोर्ट की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर करना होगा • प्रमुख एयरपोर्ट पर PSF और UDF की दरें AERA तय करेगा • लैंडिंग और विमान पार्किंग के शुल्क की दरें एयरपोर्ट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य - नए नियमों में लाइसेंस, सुरक्षा, पायलटों की योग्यता, मेडिकल फिटनेस और विमान संचालन से जुड़े प्रावधान भी शामिल #Aviation #IndianAircraftRules2026 @ZeeBusiness @ZeeNews @MoCA_GoI

— Ambarish Pandey (@pandeyambarish) November 2, 2026