महाराष्ट्र में अल नीनो के कारण पड़े भीषण सूखे ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के 304 सूखाग्रस्त तालुकों में पशुधन को बचाने के लिए सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना को मंजूरी दी है। पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे ने घोषणा की है कि अब पशुओं के लिए चारे की कमी नहीं होने दी जाएगी।

फंड का बड़ा हिस्सा चारे के लिए आरक्षित

सरकार ने जिला वार्षिक योजना निधि का कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से चारा उत्पादन और उसके संरक्षण के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य में चारे की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

चारा बैंक और नियंत्रित दाम

चारे की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने जिला-वार चारा बैंक स्थापित करने का आदेश दिया है। साथ ही, चारे की कीमतें भी तय कर दी गई हैं: सूखे चारे के लिए अधिकतम 12 रुपये प्रति किलो और साइलेज के लिए 8 रुपये प्रति किलो का दाम निर्धारित किया गया है।

खेती और वैकल्पिक तकनीक पर जोर

सरकार रबी सीजन में कम पानी वाली चारा फसलों की खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों, बीज गुणन केंद्रों और सरकारी भूमि का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा, हाइड्रोपोनिक्स, अजोला और बिना कांटों वाले कैक्टस जैसी आधुनिक तकनीकें अपनाई जाएंगी। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए चारे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

डिजिटल होगी पशु शिविरों की निगरानी

भ्रष्टाचार रोकने के लिए राज्य सरकार पशु शिविर निगरानी और प्रबंधन प्रणाली शुरू कर रही है। अब पशु शिविरों में बायोमेट्रिक या क्यूआर कोड उपस्थिति अनिवार्य होगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे इन शिविरों पर नजर रखी जाएगी, जिससे सरकारी सहायता सीधे पशुपालकों तक पारदर्शी तरीके से पहुंच सके।

प्रशासन को मिले विशेष अधिकार

जिला कलेक्टरों को अब अधिक शक्तियां दी गई हैं। वे राज्य से बाहर चारे के परिवहन को कानूनी रूप से रोक सकेंगे ताकि सूखाग्रस्त इलाकों में चारे की कमी न हो। साथ ही, वन विभाग को घास की कटाई और भंडारण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

अल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण घटल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चारा उत्पादन, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन आणि… pic.twitter.com/hhPJbApeCK

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 30, 2026