देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का आधिकारिक ऐलान हो गया है। गृह मंत्रालय के तहत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ने अधिसूचना जारी कर पूरी समय-सारणी स्पष्ट कर दी है। यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी।

कब क्या होगा? जनगणना की पूरी टाइमलाइन

सरकार ने जनगणना के लिए तीन मुख्य समयावधियां तय की हैं:

• 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027: स्व-गणना (Self-Enumeration) का चरण। इसमें नागरिक खुद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
• 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027: घर-घर जाकर गणना का मुख्य चरण। इस दौरान जनगणना कर्मचारी आपके घर पहुंचेंगे।
• 1 मार्च से 5 मार्च 2027: संशोधन का चरण। अगर जानकारी में कोई चूक रह गई है, तो उसे ठीक करने का मौका दिया जाएगा।

संदर्भ तिथि (Reference Date): 1 मार्च 2027

जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि तय की गई है। जनगणना से जुड़े सभी आंकड़े इसी समय-बिंदु को आधार मानकर संकलित किए जाएंगे, ताकि पूरे देश की जनसंख्या का एक सटीक और समान डेटा तैयार हो सके।

किन राज्यों में अलग होगा शेड्यूल?

यह शेड्यूल पूरे देश में एक समान लागू नहीं होगा। चुनावी राज्यों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था है:

• चुनाव वाले राज्य: उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की परिस्थितियों को देखते हुए यहां अलग समय-सारिणी तय की जाएगी।
• बर्फबारी वाले इलाके: हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उन क्षेत्रों में, जहां बर्फबारी के कारण काम प्रभावित हो सकता है, वहां गणना अलग समय पर होगी।
• मणिपुर: राज्य के लिए आगे अलग से घोषणा की जाएगी।

इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां 25 जनवरी वाली समय-सीमा लागू नहीं होगी।

स्व-गणना क्या है?

स्व-गणना एक नागरिक-अनुकूल पहल है। इसके तहत जनगणना अधिकारी के घर आने से पहले ही आप स्वयं पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भर सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे न केवल समय बचेगा बल्कि डेटा की सटीकता भी बढ़ेगी।

किस कानून के तहत हो रही है यह प्रक्रिया?

यह पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के तहत संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की जनसांख्यिकी का सटीक डेटा जुटाना है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच सके।

A Gazette notification issued by the Ministry of Home Affairs reads, In exercise of the powers conferred by section 3 of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rules 6A and 6D of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby declares that in all States and Union… pic.twitter.com/hfrzHeSur5

— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026