केंद्र सरकार ने दीपावली के ठीक पहले देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

क्या है इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य? यह बोर्ड असंगठित श्रमिकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर्स के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश और उनकी प्रभावी निगरानी करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े लाखों लोगों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।

कौन होंगे बोर्ड में शामिल? इस बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे। इसमें सरकार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ एग्रीगेटर कंपनियों, उद्योग जगत, नागरिक समाज संगठनों, श्रमिक संगठनों और स्वयं गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। इससे नीतियों के निर्माण में सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

बोर्ड के मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां

• योजनाओं की सिफारिश: विभिन्न श्रमिक वर्गों की जरूरतों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सुझाव देना।
• निगरानी और समीक्षा: केंद्र और राज्य स्तर पर संचालित कल्याणकारी योजनाओं और रिकॉर्ड प्रबंधन की निगरानी करना।
• कोष का परीक्षण: सामाजिक सुरक्षा कोष से होने वाले खर्चों का लेखा-जोखा और परीक्षण करना।
• नियमित बैठकें: बोर्ड की बैठकें साल में कम से कम तीन बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएंगी।

विशेषज्ञों और संगठनों ने की सराहना ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताते हुए कहा कि यह देश के विशाल अनौपचारिक श्रम बल के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

क्यों है यह कदम महत्वपूर्ण? मौजूदा समय में ऑनलाइन डिलीवरी, राइड-हेलिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों लोगों के पास कोई स्थायी सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं था। श्रम मंत्रालय का मानना है कि ये बोर्ड न केवल श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, बल्कि व्यवसायों के लिए अनुपालन (Compliance) प्रक्रिया को सरल बनाकर एक बेहतर औद्योगिक वातावरण भी तैयार करेंगे।

सरकार का यह निर्णय श्रम कानूनों में किए जा रहे सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के समावेशी विकास को गति देना है।

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ-साथ डिजिटल गिग (Gig) और प्लेटफॉर्म (Platform) वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (National Social Security Board) की आधिकारिक अधिसूचना जारी करना एक बेहद… pic.twitter.com/QVkQalbr5e

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) October 30, 2026