नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।

किसे मिलेगा इस बदलाव का लाभ? यह नई व्यवस्था विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है, जिनकी सेवा के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है या जो गंभीर रूप से दिव्यांग हो जाते हैं। ऐसे मामलों में कर्मचारी या उनके आश्रितों को NPS से OPS के तहत पेंशन का विकल्प दिया जाता है। नई SOP, 17 सितंबर 2025 के पुराने दिशानिर्देशों का स्थान लेगी और तकनीकी बाधाओं को दूर करेगी।

EPS 2026 में भी अहम संशोधन श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन स्कीम 2026 में भी महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव किए हैं। अधिसूचना (सा.का.नि. 890-अ) के अनुसार, सरकार ने पेंशन गणना के लिए मजदूरी की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी है। यह कदम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप उठाया गया है।

अब कैसे काम करेगी पेंशन प्रक्रिया? NPS से OPS में ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने पर पेंशनर को एक नया और नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किया जाएगा। नया PPO मिलते ही पेंशनर को अपना पुराना प्रोविजनल पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPPO) बैंक शाखा में जमा कराना होगा। इसके बाद बैंक पुराने PPPO को रिकॉर्ड के लिए पेंशन अधिकारियों के पास भेज देगा। याद रहे, हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य बना रहेगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म NPS सेंट्रल से मिली सहूलियत पेंशनधारकों की दिक्कतों को कम करने के लिए सरकार ने एनपीएस सेंट्रल नामक एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) द्वारा संचालित इस पोर्टल पर कर्मचारी घर बैठे पेंशन खातों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा, कर्मचारी अब NPS स्वास्थ्य के जरिए अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी उठा सकेंगे।

Amendments in the Employees Pension Scheme, 2026 regarding Govt. Contribution: Notification No. G.S.R. 890(E)https://t.co/AQadOaPGp3 pic.twitter.com/4hhrPtQ5or

— Staff News (@StaffNews_In) October 21, 2026