NEET UG 2026 के जरिए MBBS एडमिशन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। चार राउंड की काउंसलिंग के बावजूद हजारों सीटें खाली रह गई हैं, जिसने मेडिकल शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

4000 से ज्यादा सीटें खाली रहने से चिंता सांसद पी. विल्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा को पत्र लिखकर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए NEET UG क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल को घटाने का आग्रह किया है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि जहां पिछले साल इस समय तक केवल 72 सीटें खाली थीं, वहीं इस साल यह आंकड़ा 4000 के पार पहुंच गया है।

स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी बेअसर काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के दौरान MBBS की 3426, BDS की 499 और BSc नर्सिंग की 143 सीटें खाली थीं। रिपोर्ट के अनुसार, इस राउंड के बाद भी 800 से अधिक सीटें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं भर पाई हैं। सांसद का कहना है कि यह स्थिति देश के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी बड़े नुकसान से कम नहीं है।

पेपर लीक और कट-ऑफ का सीधा असर सांसद ने सीटों के खाली रहने के पीछे मुख्य रूप से NEET UG पेपर लीक विवाद और उसके कारण उपजी अस्थिरता को जिम्मेदार माना है। उन्होंने तर्क दिया है कि पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा और नियमों के कारण क्वालीफाइंग कट-ऑफ काफी अधिक रही, जिससे योग्य छात्र भी एडमिशन से वंचित रह गए।

पिछली नजीरों का दिया हवाला सरकार से राहत की मांग करते हुए विल्सन ने पिछले वर्षों के उदाहरण पेश किए। उन्होंने बताया कि पहले भी नीट पीजी 2023 और नीट एमडीएस 2026 जैसी परीक्षाओं में खाली सीटों को भरने के लिए सभी श्रेणियों में क्वालीफाइंग परसेंटाइल को 10 प्रतिशत तक कम किया गया था। सांसद ने मांग की है कि उसी तर्ज पर नियमों में ढील दी जाए ताकि कीमती मेडिकल सीटें बर्बाद न हों।

I have written to the Hon’ble Prime Minister @narendramodi and the Honble Union Minister of Health and Family Welfare @JPNadda, urging their immediate intervention to reduce the qualifying percentile for admission to prevent 4068 medical seats from going vacant in the academic… https://t.co/Hb5mmUVYS8 pic.twitter.com/VCb0kLpvIT

— P. Wilson (@PWilsonDMK) October 19, 2026