उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए शिक्षा के द्वार और अधिक चौड़े होने जा रहे हैं। राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में बेटियों को बेहतर माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री आवासीय बालिका विद्यालय योजना के तहत प्रदेश में कुल 128 विद्यालय बनाए जाने हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने पहले चरण में 31 विद्यालयों के निर्माण के लिए 751.40 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है।

एक स्कूल पर खर्च होंगे 24 करोड़ से अधिक

स्वीकृत योजना के मुताबिक, प्रत्येक आवासीय विद्यालय के निर्माण पर लगभग 24.24 करोड़ रुपये की लागत आएगी। निर्माण कार्य में किसी भी तरह की देरी न हो, इसके लिए पहली किस्त के रूप में 375.70 करोड़ रुपये की राशि भी निर्धारित कर दी गई है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने तेज की प्रक्रिया

विद्यालयों के निर्माण को गति देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा) को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत कार्ययोजना के अनुरूप निर्माण कार्य को तत्काल धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

कहां-कहां बनेंगे ये विद्यालय?

योजना का लाभ प्रदेश के कई जिलों के पिछड़े विकासखंडों को मिलेगा। इसमें प्रमुख रूप से:

• आगरा: एत्मादपुर
• औरैया: अजीतमल
• बागपत: बिनौली और खेकड़ा
• फतेहपुर: अमौली, देवमई और खजुहा
• गोरखपुर: भरोहिया
• हाथरस: हाथरस और सासनी
• कानपुर देहात: अकबरपुर, मलासा, राजपुर, रसूलाबाद और सरवनखेड़ा
• कानपुर नगर: भीतरगांव, बिल्हौर, घाटमपुर, कल्याणपुर, पतारा, सरसौल और शिवराजपुर

यह पहल न केवल बेटियों को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उनकी साक्षरता दर को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी के प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के विकासखंडों में 128 मुख्यमंत्री आवासीय बालिका विद्यालय बनाए जाएंगे। पहले चरण में 31 विद्यालयों के लिए ₹751 करोड़ का बजट जारी किया गया है। pic.twitter.com/H2nZkHV9cl

— Information and Public Relations Department, UP (@InfoDeptUP) October 22, 2026