FIITJEE की मुश्किलें: 72 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी, छात्रों की फीस के गबन का आरोप
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प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले देश के बड़े कोचिंग संस्थान FIITJEE पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का शिकंजा कस गया है। छात्रों से मोटी रकम वसूलने और उस फीस का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल करने के मामले में ED ने गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल की है।

क्या है पूरा मामला? ED ने संस्थान के डायरेक्टर दिनेश कुमार गोयल और मोनिला गोयल के खिलाफ यह कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने अदालत से मांग की है कि जांच के दौरान अटैच की गई 71.88 करोड़ रुपये की संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त किया जाए और दोषियों को सजा दी जाए।

छात्रों के भविष्य और पैसों के साथ खिलवाड़ जांच में सामने आया है कि FIITJEE ने छात्रों से 2 से 4 साल के कोचिंग प्रोग्राम के लिए 2.80 लाख से 3.50 लाख रुपये तक की भारी-भरकम फीस एडवांस में ली थी। मई 2024 से फरवरी 2025 के बीच देश भर में संस्थान के 32 सेंटर अचानक बंद कर दिए गए, जिससे 14,411 छात्र बीच मझधार में लटक गए।

आरोप है कि प्रबंधन को पहले से पता था कि वे कोचिंग जारी नहीं रख पाएंगे, इसके बावजूद उन्होंने मार्च 2029 तक चलने वाले कोर्स के लिए भी नए छात्रों से दाखिले लिए और फीस वसूली। ED का कहना है कि 85.79 करोड़ रुपये की फीस को अपराध से अर्जित आय के रूप में दूसरे कार्यों में इस्तेमाल किया गया।

डायरेक्टरों की भारी-भरकम सैलरी पर सवाल जांच में खुलासा हुआ है कि जब संस्थान घाटे में चल रहा था और शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा था, तब भी डायरेक्टरों ने खुद की जेबें भरीं। वित्त वर्ष 2022-23 में दिनेश कुमार गोयल और मोनिला गोयल ने वेतन के नाम पर 24.92 करोड़ रुपये निकाले।

डेटा के मुताबिक, दिनेश कुमार गोयल हर महीने 56 लाख रुपये और मोनिला गोयल 25 लाख रुपये से अधिक का वेतन ले रहे थे। ED का आरोप है कि मोनिला गोयल नियमित रूप से दफ्तर भी नहीं जाती थीं और घर से ही चेक पर हस्ताक्षर करती थीं, जबकि कर्मचारियों का वेतन बकाया था।

पहले भी हुई थी छापेमारी यह कार्रवाई नोएडा और भोपाल पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इससे पहले, अप्रैल 2025 में ED ने सात ठिकानों पर छापेमारी कर 10 लाख रुपये नकद और 4.86 करोड़ रुपये के गहने जब्त किए थे। इसके बाद अक्टूबर 2026 में 66.92 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की गई थीं। फिलहाल, मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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