अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की संभावना ने वैश्विक व्यापार जगत में हलचल पैदा कर दी है। इस मामले पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने स्थिति स्पष्ट की है।

10 दिन का डेडलाइन

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सर्जियो गोर ने बताया कि लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 को अमेरिकी सीनेट में 100 में से 86 सीनेटरों का व्यापक समर्थन मिला है। कानून के तहत राष्ट्रपति को इसके पारित होने के 30 दिनों के भीतर कार्रवाई तय करनी है। इसके लिए ट्रंप के पास अब सिर्फ 10 दिन का समय बचा है।

क्या भारत पर भी गिरेगा गाज?

राजदूत गोर ने स्वीकार किया कि भारत रूस से ऊर्जा संसाधन खरीदता है, इसलिए वह तकनीकी रूप से इस कानून के दायरे में आता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य किसी सहयोगी देश को दंडित करना नहीं, बल्कि रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना है। अमेरिका का लक्ष्य उस धन के प्रवाह को रोकना है, जो सीधे युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है।

राष्ट्रपति ट्रंप का विवेक ही अंतिम होगा

भारत को इस टैरिफ से छूट मिलेगी या नहीं, इस सवाल पर गोर ने पूरी तरह गेंद ट्रंप के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा। फिलहाल, दोनों देशों के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर लगातार चर्चा चल रही है और उम्मीद है कि जल्द ही अंतिम दिशा तय हो जाएगी।

व्यापार समझौते पर सकारात्मक संकेत

प्रतिबंधों की छाया के बावजूद, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत बने हुए हैं। राजदूत ने बताया कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के मुख्य मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और अब केवल अंतिम बारीकियों पर काम चल रहा है।

रक्षा और तकनीक में गहरी भागीदारी

अमेरिका की प्राथमिकता अब केवल प्रतिबंध नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी है। गोर के अनुसार, अमेरिका भारत के साथ रक्षा, चिप निर्माण, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी चाहता है। उनका मानना है कि भारत तकनीकी विकास के लिए दुनिया की सबसे मुफीद जगह है और यह साझेदारी दोनों देशों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

#WATCH | Delhi | Bloomberg New Economy Forum | On Russia sanction law, US Ambassador to India, Sergio Gor, says, ...We have ongoing discussions on that as it passed with overwhelming bipartisan support. That law got 86 votes out of 100 in our Senate... These sanctions options… pic.twitter.com/7Swajr06Ir

— ANI (@ANI) October 15, 2026