मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दे दी है। जबलपुर से शुरू होकर भोपाल होते हुए इंदौर तक बनने वाला यह औद्योगिक कॉरिडोर राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

नई कंपनी के हाथ में कमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए उद्योग विभाग के तहत एक विशेष कंपनी का गठन किया गया है। यह कंपनी पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व में होगी और इसे कार्य शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि जारी कर दी गई है।

तेजी से लिए जाएंगे फैसले परियोजना में देरी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं इसकी गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता करेंगे। इसका उद्देश्य सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है ताकि फाइलें न अटके और विकास कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा किया जा सके।

संसाधनों का हब बनेगा यह क्षेत्र यह कॉरिडोर महज एक सड़क नहीं, बल्कि एक पूरी आर्थिक बेल्ट है। जबलपुर, नरसिंहपुर से लेकर रायसेन तक का क्षेत्र पहले से ही खनन, कृषि और पर्यटन के लिए समृद्ध है। सरकार का लक्ष्य यहाँ सड़क, बिजली, पानी और विमानन जैसी विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है, ताकि निवेशक बिना किसी बाधा के उद्योग स्थापित कर सकें।

प्रथम चरण में 10 हजार एकड़ भूमि का विकास योजना के पहले चरण में 3,000 से लेकर 10,000 एकड़ तक भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा। यह जमीन उन उद्योगों के लिए विशेष आकर्षण होगी जो बड़े स्तर पर अपना आधार तैयार करना चाहते हैं।

रोजगार और निवेश का महा-लक्ष्य सरकार का अनुमान है कि मार्च 2028 तक इस कॉरिडोर के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आएगा। इससे लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

इतना ही नहीं, आगामी तीन वर्षों में सरकार का लक्ष्य प्रदेश भर में 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश और 6 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। यह कॉरिडोर महाकौशल और मध्य क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिखेगा।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गायन के साथ आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/ZE4FmxFT0z

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 15, 2026