IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने बैंक में 60.72% हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी को बेची जाएगी।

क्या है पूरी डील? इस सौदे के तहत सरकार अपनी 30.48% और एलआईसी (LIC) अपनी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी। कुल 60.72% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए 52,878.08 करोड़ रुपये का सौदा तय हुआ है। डील के बाद सरकार के पास 15% और LIC के पास 19% हिस्सेदारी बरकरार रहेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) होगा।

क्यों चुनी गई फेयरफैक्स? यह सौदा दो चरणों वाली पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए पूरा हुआ है। इससे पहले भी बोलियां आमंत्रित की गई थीं, लेकिन आरक्षित मूल्य (94.42 रुपये) से कम होने के कारण उन्हें खारिज कर दिया गया था। इस बार फेयरफैक्स ने 81 रुपये प्रति शेयर की बोली लगाई, जो स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा तय किए गए 75.99 रुपये के बेंचमार्क से अधिक थी।

RBI की अंतिम मुहर बाकी सफल बोलीदाता को अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सामने अपने दस्तावेज पेश करने होंगे। उन्हें केंद्रीय बैंक की फिट एंड प्रॉपर मूल्यांकन प्रक्रिया और नियामक शर्तों का पालन करने का रोडमैप देना होगा। साथ ही, बाकी बची 15% सरकारी हिस्सेदारी को सरकार भविष्य में खुले बाजार के जरिए बेचने की तैयारी में है।

यूनियनों ने खोला मोर्चा सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध शुरू हो गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने इसे निजीकरण ही नहीं, बल्कि विदेशीकरण करार दिया है। बैंक कर्मचारी संगठनों ने इसे देश की वित्तीय संपत्तियों को विदेशी हाथों में सौंपने की साजिश बताते हुए विरोध स्वरूप ब्लैक बैज (काली पट्टी) लगाकर प्रदर्शन करने की अपील की है।

क्या यह सौदा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए नए युग की शुरुआत है या फिर सरकारी संपत्ति का निजीकरण एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा? आने वाला समय ही बताएगा।

Government Approves Strategic Restructuring of IDBI Bank Ltd.

The Cabinet Committee on Economic Affairs (#CCEA) approved strategic restructuring of the IDBI Bank Ltd. The decision of the CCEA was implemented through a two-stage, competitive bidding process supported by a… pic.twitter.com/WHekkJblA1

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) October 14, 2026