सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर चुनावी पारदर्शिता की मांग: राहुल गांधी और विपक्षी दलों की याचिका पर बड़ी सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के 12 अन्य नेताओं द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। यह मामला चुनाव आयोग (ECI) की कार्यशैली और ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) से जुड़े निर्णयों पर गंभीर सवाल उठाता है।

याचिका के पीछे का आधार विपक्षी नेताओं ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसलों की प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस याचिका को पहले तकनीकी त्रुटियों के कारण सुनवाई में देरी का सामना करना पड़ा था, जिसे अब सुधारकर सूचीबद्ध किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट ने बढ़ाई हलचल विवाद की शुरुआत एक मीडिया रिपोर्ट से हुई, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR और चुनावी मामलों से जुड़े फैसलों पर कम से कम 14 बार अपनी असहमति या आपत्तियां दर्ज कराई थीं। ये आपत्तियां फॉर्म 6, नामों को हटाने की प्रक्रिया और वोटर लिस्ट डेटाबेस तक पहुंच जैसे संवेदनशील मुद्दों से संबंधित थीं।

सड़कों पर विरोध और इस्तीफे की मांग इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश भर में सियासी पारा गरमा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में मार्च निकाला और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छत्रपति संभाजीनगर जैसे शहरों में भी प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

न्यायिक जांच की मांग क्यों? राहुल गांधी ने मांग की है कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। याचिका में यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने SIR प्रक्रिया के दौरान एकतरफा निर्णय लिए हैं।

विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा SIR प्रक्रिया के कारण योग्य नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, जिससे उनकी मतदाता सूची में पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी हैं कि क्या अदालत इस मामले में दखल देगी या नहीं।

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