दिल्ली में बढ़ेगा सुरक्षा का घेरा: 50 हजार नए CCTV कैमरों से लैस होगी राजधानी
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दिल्ली: राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरे शहर में 50,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। इसके साथ ही, स्मार्ट स्ट्रीटलाइट लगाने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है।

स्मार्ट स्ट्रीटलाइट से सेल्फ-रिपेयर व्यवस्था सरकार ने केवल कैमरे ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक स्मार्ट स्ट्रीटलाइट लगाने का फैसला किया है। ये लाइटें अपने आप खराबी का पता लगाने में सक्षम होंगी। इन्हें एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी तरह की तकनीकी खराबी की जानकारी तुरंत मिल सकेगी और समय रहते मरम्मत संभव हो सकेगी।

AMC के जरिए होगी कैमरों की सख्त निगरानी प्रस्तावित सीसीटीवी कैमरों के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (AMC) लागू किया जाएगा। अब कैमरों की सर्विसिंग और मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी संबंधित कॉन्ट्रैक्टर की होगी। सरकार का जोर इस बात पर है कि मरम्मत के नाम पर कैमरे महीनों तक बंद न रहें, बल्कि वे हर समय पूरी तरह कार्यात्मक रहें।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आई तेजी हाल के दिनों में दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ हुई जघन्य आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया था। कोर्ट ने साफ कहा कि सुरक्षा के अभाव में सार्वजनिक जगहों को डेंजर जोन बनने नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट का निर्देश: 4 हफ्तों का अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसमें गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी ऑडिट करने और नागरिकों के लिए शिकायत प्रणाली को दुरुस्त करने की बात कही गई है। सरकार इन निर्देशों का पालन करते हुए अब युद्धस्तर पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है।

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