दिल्ली का प्रदूषण वॉर रूम तैयार: 150 नई ई-बसें और 13 नए मॉनिटरिंग स्टेशन से बदलेगी राजधानी की हवा
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दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। मंगलवार को आनंद विहार बस अड्डे से 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के ग्रीन ट्रांसपोर्ट और प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम को नई रफ्तार दी।

इलेक्ट्रिक बसों का बढ़ता काफिला इन 150 नई बसों के जुड़ने के बाद दिल्ली में अब कुल 5,238 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक बसों की कुल संख्या को बढ़ाकर 14,000 तक ले जाने का है। ये नई बसें वातानुकूलित हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, पैनिक बटन और जीपीएस ट्रैकिंग से लैस हैं।

60 स्टेशनों से होगी हवा की निगरानी शहर में वायु गुणवत्ता की सटीक जानकारी के लिए 13 नए मॉनिटरिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं, जिससे कुल संख्या 60 हो गई है। ये स्टेशन PM 2.5 और PM-10 जैसे खतरनाक प्रदूषकों पर 24 घंटे नजर रखेंगे। इससे हर क्षेत्र की हवा की स्थिति का बारीकी से आकलन करना आसान होगा।

वॉर रूम से 700 निर्माण स्थलों पर नजर शास्त्री पार्क स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) अब प्रदूषण के खिलाफ वॉर रूम की भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक कैमरों के जरिए 700 से अधिक निर्माण स्थलों, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों और औद्योगिक कचरे की गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।

EV इकोसिस्टम को मिली बड़ी ताकत प्रदूषण को जड़ से खत्म करने के लिए पांच प्रमुख स्थानों—आनंद विहार, नंद नगरी, रोहिणी, नांगलोई और केशोपुर—में हाई-पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन खोले गए हैं। आनंद विहार ISBT पर 240 किलोवाट तक के फास्ट चार्जर लगाए गए हैं। इनका उपयोग न केवल सरकारी ई-बसें, बल्कि निजी इलेक्ट्रिक वाहन भी कर सकेंगे।

मिशन मोड में काम कर रही सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धूल, ट्रैफिक और बायोमास जलने जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए अलग-अलग एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य तकनीक का इस्तेमाल कर प्रदूषण के मुख्य स्रोतों पर समय रहते सख्त कार्रवाई करना है।

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