अंकिता भंडारी केस: इंडिया गेट पर माता-पिता को हिरासत में लिए जाने पर बवाल, सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम
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अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग कर रहे मृतका के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर हिरासत में ले लिया। रात भर चले विरोध प्रदर्शन के बाद अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। परिजनों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।

दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द करने की मांग अंकिता की मां ने चेतावनी दी है कि जब तक दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द नहीं की जाती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। अंकिता के पिता ने स्पष्ट कहा कि यदि सिक्किम के राज्यपाल के रूप में दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द नहीं की गई, तो पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें धरना देने की अनुमति नहीं दी गई, तो वे अपने घरों में ही भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

विपक्ष का तीखा हमला कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अंकिता के माता-पिता के साथ पुलिस की सख्ती की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि चार साल से न्याय के लिए भटक रहे बेबस माता-पिता के साथ यह बर्ताव शर्मनाक है। उन्होंने सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे और उन्हें न्याय की लड़ाई में हर संभव समर्थन का भरोसा दिलाया।

राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अंकिता के परिवार को न्याय नहीं मिला, लेकिन एक VIP आरोपी को संवैधानिक पद का इनाम दिया गया। उन्होंने भाजपा को महिला-विरोधी बताते हुए कहा कि जिस पार्टी में अपराधियों का महिमामंडन होता हो, वहां न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है।

उत्तराखंड सरकार का बचाव विपक्ष के हमलों के बीच उत्तराखंड सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सरकार का कहना है कि उन्होंने पहले दिन से ही गंभीरता दिखाई। सरकार के अनुसार, मामले में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई और 100 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सरकार ने दावा किया कि आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया, उन्हें जमानत नहीं मिली और अंततः हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

घटनाक्रम पर एक नजर गौरतलब है कि 2022 में उत्तराखंड के एक रिसॉर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। परिवार लगातार इस मामले में बड़े VIP चेहरों के शामिल होने का आरोप लगाता रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पूर्व में CBI जांच की सिफारिश भी की गई थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि न्याय की दिशा और दोषियों के प्रति सरकार का रवैया निराशाजनक रहा है।

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