नई दिल्ली: भारत ने लद्दाख को लेकर चीन के बेतुके दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और चीन की किसी भी टिप्पणी से यह जगजाहिर तथ्य नहीं बदलने वाला।

चीन ने क्या विवाद खड़ा किया था? हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लद्दाख के 28 रणनीतिक स्थानों का नामकरण किए जाने पर आपत्ति जताई थी। चीन ने भारत के इस कदम को एकतरफा और अवैध करार देते हुए दावा किया कि ये इलाके उसके हैं। चीन ने यह भी कहा कि वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को कभी मान्यता नहीं देता।

भारत का करारा जवाब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, यह स्थापित तथ्य है कि लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। चीन के बार-बार इनकार करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि चीन को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

नामकरण के पीछे क्या है असली मकसद? लद्दाख के इन 28 स्थानों के नामकरण पर सफाई देते हुए भारत ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इन जगहों का नामकरण स्थानीय हितधारकों और लद्दाख प्रशासन के साथ विस्तृत चर्चा के बाद किया गया है।

इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों की सही पहचान सुनिश्चित करना और आम जनता के बीच इनकी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को लेकर जागरूकता बढ़ाना है।

बाहरी दखल को भारत की ना यह पहली बार नहीं है जब भारत ने अपनी संप्रभुता पर किसी देश के बयान का कड़ा उत्तर दिया है। इससे पहले भी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के कश्मीर पर दिए गए बयानों को भारत ने खारिज करते हुए साफ कह दिया था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष का कोई दखल स्वीकार्य नहीं है।

भारत का यह रुख स्पष्ट संकेत देता है कि लद्दाख और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी विदेशी देश की आपत्ति को भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

Our response to media queries regarding comments made by the Chinese side on Ladakh.

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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 13, 2026