संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तीखी बहस देखने को मिली। महासभा की छठी समिति में कानून के शासन पर हो रही चर्चा के दौरान, भारत ने पाकिस्तान को उसकी हकीकत का आईना दिखाते हुए करारा जवाब दिया।
भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर मैथिली आर ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर उपकदेश देने वाला देश करार दिया। उन्होंने कहा कि जो देश दूसरों को कानून के शासन का पाठ पढ़ाता है, वहां खुद का रिकॉर्ड बेहद खराब है। मैथिली ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में न्यायपालिका की आजादी नाममात्र की है और वहां सेना ही नियम और कानून है।
भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान के आंतरिक हालात पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में आम नागरिकों पर सैन्य अदालतों में मुकदमे चलाकर राजनीतिक विरोध को पूरी तरह कुचला जा रहा है। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपने देश के गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है।
मैथिली आर ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान के गठन के बाद से वहां अल्पसंख्यकों की आबादी में लगातार गिरावट आई है। साथ ही, विदेशी मीडिया के लिए वहां लगाए गए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) के नियमों का जिक्र करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में प्रेस की आजादी पर भी सवाल उठाए।
सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने दो टूक जवाब दिया। मैथिली ने पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को भारत का उचित और नपा-तुला कदम बताया। भारत ने पाकिस्तान को सलाह दी कि वह अपने ही लोगों से किए गए वादों पर ध्यान दे, न कि पड़ोसी देश के खिलाफ झूठे आरोपों की सूची दोहराकर अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश करे।
अंत में, भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ बेबुनियाद बयानबाजी बंद करने को कहा। भारत ने साफ कर दिया कि केवल झूठे आरोपों से पाकिस्तान अपनी विफलताएं नहीं छिपा सकता और उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी खोखली नीतियों का जवाब देना ही होगा।
#IndiaAtUN
— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 11, 2026
Counsellor Mythili R delivered s Right of Reply in the Sixth Committee agenda “Rule of Law at National and International Levels” in response to the statement delivered by the representative of Pakistan.
At the @UN, Pakistan lectures others on the rule of law. Yet… pic.twitter.com/GOq4LhHUSV
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