स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। इस घटना में भारतीय नाविकों के प्रभावित होने के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत इन हमलों को रोकने की मांग की है।
हमले की चपेट में आए दो बड़े जहाज
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर एक ड्रोन से हमला किया गया। इस जहाज पर 11 भारतीय नाविक सवार थे, जिनमें से दो के लापता होने की पुष्टि हुई है। वहीं, मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले टैंकर एमटी वाल्थेरिया पर भी एक अज्ञात वस्तु से हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई। हालांकि, इस जहाज पर सवार सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित बताए गए हैं।
मस्कट दूतावास सक्रिय, बचाव अभियान जारी
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। ओमान के अधिकारियों और संबंधित शिपिंग कंपनियों के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है ताकि लापता भारतीय नाविकों का पता लगाया जा सके और उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। सरकार ने इसे अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताया है।
क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बढ़ा खतरा
विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को बेहद गंभीर और चिंताजनक करार दिया है। मंत्रालय का मानना है कि वाणिज्यिक जहाजों पर बार-बार हो रहे ये हमले न केवल नाविकों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि इस क्षेत्र में पहले से बिगड़े हुए हालात को और अधिक तनावपूर्ण बना रहे हैं।
भारत ने कूटनीतिक समाधान पर दिया जोर
इस संकट को देखते हुए भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर नौवहन (navigation) की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
समुद्री व्यापार की सुरक्षा अनिवार्य
भारत ने जोर दिया है कि वैश्विक समुद्री व्यापार अनवरत और सुरक्षित रहना चाहिए। नागरिक बुनियादी ढांचे और नाविकों को निशाना बनाने वाली किसी भी कार्रवाई को अब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। भारत फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
Statement on the attacks on commercial vessels in the Strait of Hormuz region ⬇️
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 11, 2026
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