राष्ट्रपति ने हमारी बात मानी: चुनाव धांधली पर विपक्ष का बड़ा दावा, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी
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नई दिल्ली: शुक्रवार की देर रात हुई एक अहम मुलाकात ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 10 विपक्षी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

राष्ट्रपति ने नहीं किया खंडन, मुझे हैरानी हुई मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद थी कि राष्ट्रपति इस बात का खंडन करेंगी कि देश में वोट चोरी हो रही है। मुझे लगा था कि वह कहेंगी कि भारत की चुनावी प्रणाली निष्पक्ष है, लेकिन मैं हैरान रह गया कि उन्होंने हमारी बातों का न तो खंडन किया और न ही कोई बहस की।

राहुल गांधी के अनुसार, राष्ट्रपति ने उनसे चुनाव में धांधली के सबूत मांगे हैं। इस पर राहुल ने पलटवार करते हुए कहा कि धांधली के सबूत पूरे देश को पता हैं और लगातार कई राज्यों को इसी तरह से हथियाया गया है।

लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का आरोप विपक्ष ने राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि यह केवल चुनावी प्रक्रिया का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे पर हमला है।

विपक्ष की 4 प्रमुख मांगें राष्ट्रपति को सौंपे गए इस ज्ञापन में विपक्ष ने तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कदम उठाने की मांग की है:

  1. CEC का इस्तीफा: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और 2023 का वह कानून रद्द करना, जो चुनाव आयुक्तों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।
  2. वोटर लिस्ट में सुधार: SIR को सस्पेंड करना और वोटर लिस्ट से कथित रूप से हटाए गए 13.30 करोड़ मतदाताओं के नाम बहाल करना।
  3. बैलेट पेपर की वापसी: सभी चुनावों में फिर से पेपर बैलेट प्रणाली की शुरुआत।
  4. धांधली वाले चुनाव रद्द: पिछले दो वर्षों में हुए उन सभी विधानसभा चुनावों को रद्द करना जिनमें धांधली के ठोस सबूत मिले हैं।

अगला कदम: सुप्रीम कोर्ट का रुख राष्ट्रपति के साथ हुई इस बैठक के बाद अब विपक्षी सांसदों ने कानूनी लड़ाई तेज करने का निर्णय लिया है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि विपक्ष सोमवार को सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहां अपना ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाएगा। अब देखना यह है कि शीर्ष अदालत इस मामले पर क्या रुख अपनाती है।

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