महाराष्ट्र में गिरते लिंगानुपात और अवैध लिंग जांच के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार अब सख्त रुख अपना रही है। सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या में शामिल असामाजिक तत्वों और फर्जी डॉक्टरों पर नकेल कसने के लिए कानून को और अधिक कठोर बनाने की तैयारी पूरी कर ली है।

कानून में होगा संशोधन स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने घोषणा की है कि सरकार प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (PCPNDT) एक्ट, 1994 और 2003 में बड़े बदलाव करने जा रही है। आगामी शीतकालीन सत्र में इसके लिए एक विशेष विधेयक पेश किया जाएगा। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य भ्रूण हत्या जैसे गंभीर अपराध करने वालों पर ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ (MCOCA) के तहत कार्रवाई करना है।

टास्क फोर्स की पहली बैठक हाल ही में मंत्रालय में आयोजित राज्य-स्तरीय टास्क फोर्स की पहली उच्चस्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोर्हे और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जोर दिया गया कि बेटियों के जीवन के अधिकार के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

फर्जी डॉक्टरों की बनेगी ब्लैकलिस्ट स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में बिना पंजीकरण के काम कर रहे फर्जी डॉक्टरों की एक विस्तृत सूची तैयार की जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए। इससे आम नागरिक ऐसे संदिग्ध लोगों पर नजर रख सकेंगे और प्रशासन को भी कार्रवाई में मदद मिलेगी।

पोर्टेबल मशीनों पर निगरानी सोनोग्राफी की पोर्टेबल मशीनों के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए सरकार ने इनके विज्ञापन और बिक्री पर सर्वे करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं कि कहीं पशुओं के इलाज में प्रयुक्त होने वाली सोनोग्राफी मशीनों का अवैध रूप से इंसानों के लिए तो उपयोग नहीं किया जा रहा है।

जिला स्तर पर बनेगा एक्शन प्लान सरकार ने टास्क फोर्स के दायरे को जिला स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। हर जिले में समय-सीमा के साथ एक ठोस एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। साथ ही, जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि इस सामाजिक कुरीति को जड़ से मिटाया जा सके।

मुलींच्या जन्माचा हक्क हिरावून घेणाऱ्या प्रवृत्तींना कोणत्याही परिस्थितीत थारा दिला जाणार नाही.

गर्भलिंगनिदान व स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी PCPNDT कायद्याची अधिक कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयात राज्यस्तरीय कृती दलाची पहिली बैठक घेतली. दोषींवर कठोर कारवाई, बोगस… pic.twitter.com/Q2IJ369Vcg

— Prakash Abitkar (@iprakashabitkar) October 6, 2026