नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद सियासत गरमा गई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर फॉर्म-6 में अवैध और एकतरफा बदलाव करने का आरोप लगाया था। अब चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इसे पूरी तरह से भ्रामक करार दिया है।

क्या है राहुल गांधी का आरोप? राहुल गांधी ने 26 सितंबर के चुनाव आयोग के प्रेस नोट का हवाला देते हुए दावा किया कि ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए फॉर्म-6 में बदलवाव किए हैं। राहुल ने इसे लोकतंत्र पर आपराधिक हमला करार देते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

चुनाव आयोग ने जारी किया फैक्ट चेक आयोग ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी के दावे तथ्यों से परे हैं। आयोग के अनुसार, बिहार में एसआईआर (SIR) का आदेश 24 जून 2025 को आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिया गया था। चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 27 मई 2026 के फैसले में बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने बढ़ाई उलझन इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने वाले फॉर्म-6 के किसी संशोधित संस्करण को मंजूरी नहीं दी है। सीजेआई की यह टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियोग चलाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई।

आयोग का रुख स्पष्ट चुनाव आयोग ने अपने फैक्ट चेक में साफ कर दिया है कि प्रपत्र-6 से जुड़ी घोषणाएं पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दोहराया कि वे अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम कर रहे हैं और राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। मामले पर अब कानूनी और राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

It is now established beyond doubt that Gyanesh Kumar changed Form 6 illegally and unilaterally.

This is just one more proof of him abusing his position to help the BJP.

He and everyone else involved in this criminal assault on our democracy will be held accountable. https://t.co/oPwOw12uXd pic.twitter.com/a33eJdPetu

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 5, 2026