ट्रेड डील पर भारत की रेड लाइन : अमेरिका की मीठी बातों से नहीं डिगेगा नई दिल्ली का रुख
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भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील की उम्मीदें अब धूमिल होती दिख रही हैं। अमेरिकी दूतावास के बार-बार सकारात्मक दावे करने के बावजूद, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि व्यापारिक समझौतों की एक सीमा होती है, जिसे पार करना अब संभव नहीं है।

वित्त मंत्री का दो-टूक संदेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि बातचीत अब एक प्लेटो (स्थिर बिंदु) पर पहुंच गई है। उनके अनुसार, जिस स्थिति पर दोनों देश खड़े हैं, वहां से आगे बढ़ना बहुत, बहुत मुश्किल है। भारत ने संकेत दे दिए हैं कि अब और अधिक रियायतें देने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है।

क्या हैं ट्रेड डील की राह में सबसे बड़े रोड़े?

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत को अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले विशेष कंपटिटिव एडवांटेज चाहिए। वहीं, अमेरिका की टैरिफ व्यवस्था में बदलाव ने पूरी बातचीत का समीकरण बिगाड़ दिया है।

अड़चनें केवल टैरिफ तक सीमित नहीं हैं:

सुरक्षा चिंताओं पर कोई समझौता नहीं

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक और महत्वपूर्ण रेड लाइन खींची है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद पर भारत की संवेदनशीलता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत यह कतई स्वीकार नहीं करेगा कि व्यापारिक रिश्ते बनाने के नाम पर पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अमेरिकी नजदीकियों को नजरअंदाज कर दिया जाए।

भारत का नया कूटनीतिक रुख

भारत अब यह साफ संदेश दे रहा है कि वह महज डॉलर और टैरिफ की शर्तों पर अपना बाजार नहीं खोलेगा। नई दिल्ली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा हितों और छोटे किसानों व घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है।

अमेरिकी वार्ताकार जेमिसन ग्रीर ने भी अब यह स्वीकार कर लिया है कि फिलहाल किसी तुरंत समझौते के आसार नहीं हैं। अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि क्या वह भारत की शर्तों को स्वीकार कर अपनी दोस्ती को गंभीरता से निभाएगा, या फिर यह ट्रेड डील महज फाइलों में दबी रहेगी।

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