आपकी जेब पर बढ़ेगा बोझ: RBI की बैठक में ब्याज दरें बढ़ने के प्रबल संकेत, EMI होगी और महंगी
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महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आज यानी 5 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस बैठक के नतीजे 7 अक्टूबर को सामने आएंगे।

रेपो रेट में 0.25% बढ़ोतरी की प्रबल संभावना जानकारों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि RBI इस बार रेपो रेट में 0.25% (25 बेसिस पॉइंट्स) की बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो नीतिगत ब्याज दर बढ़कर 5.50% तक पहुंच जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बेकाबू होती महंगाई को थामना है।

त्योहारी सीजन में कर्ज होगा महंगा रेपो रेट बढ़ने का सीधा असर आम लोगों के लोन पर पड़ेगा। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें महंगी हो जाएंगी, जिससे ग्राहकों की EMI बढ़ जाएगी। त्योहारी सीजन के दौरान हुई इस बढ़ोतरी से बाजार में खरीदारी के उत्साह पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।

लगातार बिगड़ते वैश्विक हालात और क्रूड ऑयल अगस्त में पिछली बैठक के बाद से हालात तेजी से बदले हैं। कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं, जो रिजर्व बैंक के 85 डॉलर प्रति बैरल के अनुमान से कहीं अधिक हैं। इसके अलावा कम बारिश ने कृषि क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिससे खुदरा महंगाई के 6% के दायरे से बाहर जाने का खतरा बढ़ गया है।

वैश्विक दबाव और विदेशी निवेशकों का रुख केवल घरेलू महंगाई ही नहीं, बल्कि वैश्विक दबाव भी RBI पर है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद से भारत और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड का अंतर कम हो गया है। इससे विदेशी निवेशक भारत की तुलना में अमेरिकी बाजार को अधिक आकर्षक मान रहे हैं, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ा है।

SBI ने दी दो बार दरें बढ़ाने की सलाह देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भी RBI को सतर्क किया है। SBI रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि हालात को देखते हुए अक्टूबर और दिसंबर में 25-25 बेसिस पॉइंट की दो बार बढ़ोतरी की जानी चाहिए। SBI के मॉडल्स के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतें आने वाले दिनों में और ऊपर जा सकती हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा स्ट्रेस यानी तनाव का संकेत है।

अब सबकी नजरें 7 अक्टूबर को आने वाले RBI गवर्नर के फैसलों पर टिकी हैं। क्या रिजर्व बैंक महंगाई को प्राथमिकता देगा या त्योहारी सीजन में आम लोगों को राहत देगा, यह देखना दिलचस्प होगा।

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