देश की ऐतिहासिक विरासत और ज्ञान का भंडार मानी जाने वाली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) इस समय अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। नई सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इस लाइब्रेरी को शिफ्ट करने की कवायद चल रही है, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। चिंता इस बात की है कि नई सेंट्रल विस्टा योजना के ब्लूप्रिंट में इस विशाल लाइब्रेरी के लिए कोई स्पष्ट जगह निर्धारित नहीं की गई है, जिससे इसके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।
क्या है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी का महत्व? 1891 में स्थापित यह लाइब्रेरी भारत सरकार की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण लाइब्रेरी में से एक है। 1969 से शास्त्री भवन में स्थित इस लाइब्रेरी में 8.5 लाख से अधिक दुर्लभ पुस्तकें, पांडुलिपियां और ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। यह कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी के बाद केंद्र सरकार की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है।
विभागों के बीच फंसा पेंच लाइब्रेरी को शिफ्ट करने को लेकर सरकार के अपने ही विभागों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) इसके लिए नई जगह की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है।
जगह की कमी पर बवाल जनवरी 2026 में संपदा निदेशालय ने कर्तव्य भवन-2 के ग्राउंड फ्लोर पर करीब 300 वर्ग मीटर की जगह आवंटित की थी। हालांकि, संस्कृति मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि यह जगह 8.5 लाख किताबों और शोधार्थियों की जरूरतों के हिसाब से बेहद नाकाफी है।
आगे क्या होगा? एक तरफ सरकार नई ढांचागत योजनाएं बना रही है, तो दूसरी तरफ इतने विशाल ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखने की चुनौती बरकरार है। अब सोमवार को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यह तय करेगी कि क्या इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी को एक गरिमामयी नई जगह मिलेगी, या यह अपनी पुरानी विरासत खो देगी।
*Supreme Court takes suo motu cognisance of the proposed relocation of the 135-year-old Central Secretariat Library (CSL) in Delhi, which houses over 8.5 lakh books. The move comes amid concerns that the library has apparently found no place in the new Central Vista Plan.
— ANI (@ANI) October 4, 2026
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