तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर रसायन एवं उर्वरक संबंधी संसदीय समिति के चेयरपर्सन की नियुक्ति पर तीखी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है।

क्या है पूरा मामला? विवाद की शुरुआत 3 अक्टूबर 2026 को जारी लोकसभा बुलेटिन से हुई। पुनर्गठन के दौरान, रसायन एवं उर्वरक समिति की अध्यक्षता TMC की कीर्ति आजाद की जगह बागी नेता काकोली घोष दस्तीदार को सौंप दी गई। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि जिस सदस्य को चेयरपर्सन बनाया गया है, उनके खिलाफ दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की याचिका पहले से ही स्पीकर के पास लंबित है।

पार्टी की अनदेखी का आरोप बनर्जी ने अपने पत्र में 23 सितंबर 2026 के पत्राचार का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही आग्रह किया गया था कि अयोग्यता याचिकाओं का सामना कर रहे सदस्यों को समितियों में नियुक्ति के लिए विचार से बाहर रखा जाए। साथ ही, पार्टी ने अपनी ओर से मौजूदा चेयरपर्सन को ही बरकरार रखने का नामांकन भेजा था, जिसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया।

संख्या बल और विलय पर सवाल अभिषेक बनर्जी ने डिजिटल संसद वेबसाइट का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां TMC के 28 सदस्य दिखाए जा रहे हैं। वहीं, नए चेयरपर्सन ने नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) से संबद्धता का दावा किया है। बनर्जी ने सवाल किया कि यदि विलय का मामला अभी लंबित है, तो उसे किस आधार पर मान्यता दी गई?

ओम बिरला से मांगा लिखित जवाब बनर्जी ने सीधे शब्दों में कहा कि संसदीय मर्यादा के विरुद्ध किसी लंबित मामले वाले सदस्य को चेयरपर्सन बनाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से दो टूक पूछा है कि यह पद आखिर किस राजनीतिक दल के कोटे में आवंटित किया गया है और किस आधार पर यह फेरबदल किया गया?

अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसले की मांग अभिषेक बनर्जी ने अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। उन्होंने इस नियुक्ति को वापस लेकर TMC द्वारा नामित सदस्य को कुर्सी सौंपने की मांग की है। साथ ही, अपने द्वारा उठाए गए सवालों का लोकसभा अध्यक्ष से लिखित जवाब भी मांगा है।

TMC National General Secretary and MP Abhishek Banerjee writes a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla raising objections to the appointment of Chairperson of the committee on Chemicals and Fertilisers pic.twitter.com/GuSXp9yRLX

— ANI (@ANI) October 3, 2026