संयुक्त राष्ट्र (UN) में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने नजर आए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति की बैठक के दौरान, जब पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर का राग अलापा, तो भारत ने कड़े शब्दों में उसे उसकी जमीनी हकीकत का आईना दिखा दिया।

क्या है भारत का रुख? भारत ने पाकिस्तान की टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह दोहराया कि इन क्षेत्रों की स्थिति पर भारत का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है और इसमें किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सेना की मेहरबानी पर टिकी पाक सरकार भारत ने केवल कश्मीर मुद्दे का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था की भी पोल खोल दी। भारत ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान की तथाकथित नागरिक सरकारें वहां की सेना की मर्जी पर चलती हैं।

भारत ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकारें अक्सर अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पातीं। यह टिप्पणी पाकिस्तान सरकार पर सेना के वर्चस्व और वहां के अस्थिर राजनीतिक ढांचे की ओर सीधा इशारा है।

राइट ऑफ रिप्लाई का किया इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र में भारत ने राइट ऑफ रिप्लाई (जवाब देने का अधिकार) का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब कोई देश किसी अन्य देश की बातों का तार्किक और कूटनीतिक जवाब देता है।

भारत ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए न केवल कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठे दावों को बेनकाब किया, बल्कि वैश्विक मंच पर यह संदेश भी दिया कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अनावश्यक रूप से भारत के आंतरिक मुद्दों का सहारा ले रहा है।

STORY | Pakistan s so-called civilian governments serve at mercy of their Army: India at UN

India has slammed Pakistan at the UN, strongly rejecting its remarks about Jammu and Kashmir, telling the world organisation that the “so-called” civilian governments in Islamabad… pic.twitter.com/m2StCAdocU

— Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2026