आंध्र प्रदेश में शराब के कारोबार के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार की नई एक्साइज शॉप्स पॉलिसी 2026-27 1 अक्टूबर से लागू हो गई है, जो 30 सितंबर 2027 तक प्रभावी रहेगी। नई नीति का मुख्य केंद्र पारदर्शिता और सख्त निगरानी है।

दुकानों की संख्या और आरक्षण राज्य में शराब की कुल दुकानों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है। कुल 3736 दुकानें संचालित होंगी, जिनमें से 3396 सामान्य श्रेणी की हैं, जबकि 340 दुकानें ताड़ी उतारने वाले पारंपरिक समुदाय (गौड़ा कुल) के लिए आरक्षित रखी गई हैं।

नवीनीकरण का नया मॉडल इस बार सरकार नवीनीकरण आधारित मॉडल लेकर आई है। मौजूदा लाइसेंसधारी सीधे नीलामी के बजाय अपनी लाइसेंस फीस का 38 प्रतिशत रिन्यूअल रिटेल एक्साइज टैक्स (RET) चुकाकर एक साल के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकते हैं। यदि कोई नवीनीकरण नहीं करता है, तो उस दुकान को पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।

लाइसेंस फीस का स्लैब फीस का ढांचा आबादी के आधार पर तय है:

• 50 हजार से कम आबादी: सामान्य 60.5 लाख, आरक्षित 30 लाख रुपये।
• 50 हजार से 5 लाख आबादी: सामान्य 71 लाख, आरक्षित 35 लाख रुपये।
• 5 लाख से ज्यादा आबादी: सामान्य 93.5 लाख, आरक्षित 46.8 लाख रुपये। इसके अलावा, परमिट रूम के लिए 5 से 7.5 लाख रुपये की अतिरिक्त फीस निर्धारित है।

AI से होगी दुकानों की निगरानी नई नीति के तहत सभी दुकानों और परमिट रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन कैमरों की फीड का विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए किया जाएगा, ताकि नियमों के उल्लंघन को तुरंत पहचाना जा सके। साथ ही, एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से शराब की हर बोतल की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी।

MRP से ज्यादा वसूली पर भारी जुर्माना यह नीति का सबसे सख्त पहलू है। यदि कोई दुकानदार तय MRP से एक रुपया भी ज्यादा वसूलते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर पहली बार में ही 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार गलती दोहराने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

दुकानें 24/7 खुली रहेंगी सरकार ने राजस्व और आपूर्ति में निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी शराब दुकानों को सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे चालू रखने की अनुमति दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री और कालाबाजारी को पूरी तरह खत्म करना है।

Puri Excise authorities are requested to urgently examine the residents’ objections and resolve the liquor-shop issue strictly as per law, including lawful relocation if warranted under the applicable Excise Rules.@ExcisePuri @exciseodisha @dm_puri @CMO_Odisha @homeodisha pic.twitter.com/ZhraDk45tG

— Alok Kumar Dash (@A_K_Dash_IYC) September 30, 2026