शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत ने FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे को पत्र लिखकर दावा किया है कि विभाग के अधिकारी कार्रवाई की आड़ में व्यापारियों से जबरन वसूली कर रहे हैं।

लाइसेंस रद्द करने का डर, लाखों की उगाही राउत का आरोप है कि FDA अधिकारी होटल, रेस्तरां और क्विक-कॉमर्स कंपनियों को लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर हफ्ता वसूल रहे हैं। उन्होंने बांद्रा स्थित FDA मुख्यालय की तीसरी मंजिल और ठाणे कार्यालय को वसूली का मुख्य केंद्र बताया है, जहां खुलेआम रेट तय किए जा रहे हैं।

10 हजार से बढ़कर 2 लाख हुआ रेट सांसद ने पत्र में खुलासा किया कि पहले क्लोजिंग नोटिस का रेट 10,000 से 12,000 रुपये हुआ करता था। हालांकि, अब अधिकारियों ने इसे बढ़ाकर 75,000 से 2,00,000 रुपये तक कर दिया है। राउत ने दावा किया कि पुणे, नागपुर, सोलापुर और छत्रपति संभाजीनगर के कई छोटे व्यापारियों ने उनसे मिलकर इस लूट की शिकायत की है।

क्विक-कॉमर्स कंपनी से 18 लाख की वसूली संजय राउत ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि ठाणे के दो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स (DO) ने सस्पेंड लाइसेंस बहाल करने के बदले एक क्विक-कॉमर्स कंपनी से 17 से 18 लाख रुपये वसूले। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार बिना ठोस सबूत—जैसे सोशल मीडिया की झूठी शिकायतों—के आधार पर होटल मालिकों को परेशान किया जा रहा है।

फार्मा लॉबी के सामने छोटे व्यापारी बेबस राउत ने सवाल उठाया कि FDA छोटी फूड इंडस्ट्री को निशाना बनाती है क्योंकि वह असंगठित है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियां राजनीतिक चंदा देती हैं, इसलिए उन्हें संरक्षण मिलता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ भाषणों से व्यवस्था नहीं सुधरेगी, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है।

तुकाराम मुंढे से की पांच बड़ी मांगें संजय राउत ने कमिश्नर मुंढे से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

• बांद्रा और ठाणे समेत अन्य कार्यालयों में चल रहे रेट कार्ड की तत्काल जांच हो।
• छापेमारी की शिकायतों का सत्यापन अनिवार्य किया जाए और झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई हो।
• कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
• ठाणे के दो DO अधिकारियों के खिलाफ 18 लाख की वसूली के आरोपों की जांच हो।
• लाइसेंस सस्पेंशन और बहाली की प्रक्रिया को पूरी तरह सार्वजनिक किया जाए।

Shri @Tukaram_IndIAS ji
आपल्या माहितीसाठी सादर!@Dev_Fadnavis जी अत्यंत गांभीर्याने घ्यावा असा हा विषय!@FDA_MAHARASHTRA
(कोणाच्याही व्यक्तिगत राग लोभाशिवाय) pic.twitter.com/U1Q6BZtsND

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 28, 2026