नई दिल्ली: फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 को लेकर कवायद तेज हो गई है। संसद की संयुक्त समिति (JPC) कल, 29 सितंबर को बिल की बारीकियों की जांच के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है।

संसद भवन में मंथन यह बैठक संसद भवन के कमिटी रूम नंबर 3 में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद समिति के सदस्य वर्किंग लंच के दौरान अनौपचारिक चर्चा भी करेंगे।

क्लॉज-वाइज जानकारी का दौर बैठक का मुख्य एजेंडा गृह मंत्रालय और कानून व न्याय मंत्रालय के अधिकारियों से प्रस्तावित बिल के सभी प्रावधानों पर क्लॉज-वाइज (खंड-वार) जानकारी प्राप्त करना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि समिति के सदस्यों को कानून के हर तकनीकी पहलू की स्पष्ट समझ हो।

दिग्गजों से ली जाएगी राय दोपहर 2 बजे के बाद समिति का पैनल क्षेत्र के विशेषज्ञों और महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर्स के साथ संवाद करेगा। इसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी और दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा शामिल हैं, जो अपनी विशेषज्ञ राय साझा करेंगे।

क्या है बिल का उद्देश्य? 18 सितंबर को हुई पहली बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने इस बिल के पीछे के उद्देश्यों को स्पष्ट किया था। प्रस्तावित बदलावों का मुख्य जोर विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), शिक्षण संस्थानों और थिंक टैंकों के कामकाज में पारदर्शिता लाना और उनकी वित्तीय निगरानी को और सख्त करना है।

शीतकालीन सत्र पर नजरें जेपीसी के चेयरमैन और भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने पहली बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा था कि सभी दलों के सांसदों ने चर्चा में सक्रिय भागीदारी की है। समिति को शीतकालीन सत्र, 2026 के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य दिया गया है।

विपक्ष का कड़ा रुख गौरतलब है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) जैसे विपक्षी दल इस बिल के प्रावधानों का लगातार विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये संशोधन नागरिक समाज और विदेशी सहायता प्राप्त संस्थाओं के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जेपीसी की यह दूसरी बैठक बिल के भविष्य को क्या दिशा देती है।

JPC on FCRA Amendment bill to hold second meeting tomorrow

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— ANI Digital (@ani_digital) September 28, 2026