नई दिल्ली: यूपीआई (UPI) से पेमेंट करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति साफ कर दी है।

ग्राहक नहीं, दुकानदार उठाएंगे खर्च वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर जो भी एमडीआर शुल्क लगेगा, उसका भुगतान दुकानदारों (मर्चेंट) को करना होगा। ग्राहकों को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

क्या है MDR और क्यों है जरूरी? वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एमडीआर न तो कोई टैक्स है और न ही सरकार का रेवेन्यू। यह एक तरह का सर्विस चार्ज है, जो कार्ड पेमेंट की तरह ही अब यूपीआई पर भी लागू होगा। जैसे कार्ड भुगतान में ग्राहक अतिरिक्त शुल्क नहीं देते, वैसा ही नियम यूपीआई के लिए भी होगा।

नया नियम: 15 अक्टूबर से होंगे बदलाव नए फ्रेमवर्क के तहत, 15 अक्टूबर 2026 से पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजेक्शन पर 0.40 प्रतिशत एमडीआर लगेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रति ट्रांजेक्शन एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। वहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) को किए जाने वाले यूपीआई ट्रांसफर पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।

जीएसटी काउंसिल में होगी चर्चा एमडीआर पर लगने वाले जीएसटी को लेकर अब जीएसटी काउंसिल फैसला लेगी। सूत्रों के अनुसार, 7 अक्टूबर को होने वाली बैठक में इस पर विचार किया जा सकता है। सरकार का प्रयास है कि उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाए।

व्यापारियों को मिलेगी यह राहत हालांकि दुकानदारों पर एमडीआर का बोझ बढ़ेगा, लेकिन वे इस पर भुगतान किए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम कर सकेंगे। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि आईटीसी मिलने से कारोबारियों पर कर का कुल बोझ कुछ हद तक कम हो जाएगा।

VIDEO | Delhi: On MDR charges on UPI payments, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) says, I don t think customers are worried because we are clearly saying that this is not going to the consumer. There are, of course, I m sorry to say, people who have not… pic.twitter.com/5vsWqmKTTv

— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026