UPI ट्रांजैक्शंस पर प्रस्तावित 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर मचे बवाल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने साफ किया है कि इस शुल्क का एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाएगा।

टैक्स या सेस नहीं, यह है मेंटेनेंस फीस सरकार ने विपक्ष और जनता के बीच फैले भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि MDR न तो कोई टैक्स है, न सेस और न ही कोई सरचार्ज। यह पूरी तरह से एक तकनीकी शुल्क है, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना है।

किसके पास जाएगी MDR की कमाई? वित्त मंत्री ने बताया कि MDR से होने वाली पूरी कमाई सरकार के पास नहीं, बल्कि UPI इकोसिस्टम को सक्रिय रखने वाली संस्थाओं के बीच बांटी जाएगी। इसमें बैंक, पेमेंट गेटवे, यूपीआई ऐप्स (जैसे Google Pay, PhonePe) और NPCI शामिल हैं। यह राशि इन संस्थाओं की आपसी सहमति से तय की गई है।

इकोसिस्टम को मजबूत करना मकसद देश में UPI ट्रांजैक्शन का आंकड़ा लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इतने बड़े नेटवर्क को संभालने, सर्वर को अपग्रेड करने और साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है। MDR का उपयोग इसी डिजिटल नेटवर्क के रख-रखाव और सुरक्षा के लिए किया जाएगा, ताकि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे।

विपक्ष पर साधा निशाना निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मामले की बारीकी को समझे बिना ही सरकार पर गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से गलतफहमी फैलाई जा रही है, जिसे दूर करना आवश्यक है।

सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा नियम सूत्रों के अनुसार, यह नियम केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। जिन 11 देशों में UPI सेवाएं सक्रिय हैं, वहां भी भुगतान पर इसी तरह के चार्ज लागू किए जाएंगे। यह कदम वैश्विक स्तर पर UPI की स्थिरता और विस्तार के लिए उठाया गया है।

VIDEO | PTI Exclusive: MDR on UPI payments above Rs 2,000 will not be passed on to customers, says Finance Minister Nirmala Sitharaman.

She says, This is a complete misconception. Today, the opposition is levelling allegations against the government without fully understanding… pic.twitter.com/tNh5FzWAF0

— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2026